काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सात दिनको समय दिएर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तावित आयोजनाको लागत १ खर्ब ४४ अर्ब १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

रिपोर्ट अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड प्रस्तावक रहँदै ऊर्जा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

यो आयोजना २०७५ असोजमा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय भएको थियो।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट इन्भायरोमेन्टल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट (ईएमआर) ले स्थानीय परामर्शदाता संस्था नेपाल इन्भायरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालि र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको सहयोगमा तयार पारेको हो।

आयोजना कोशी प्रदेशको संखुवासभा भोटेखोला गाउँपालिमा पर्दछ। आयोजना काठमाडौंबाट दुईसय किलोमिटर पूर्वमा र कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट एकसय ४० मिटर उत्तर र संखुवासभाको जिल्ला सदरमुकाम र चिनियाँ सिमाबाट १० मिटर दक्षिणमा रहेको छ।

यस आयोजनाले अरुण नदीमा १०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नेछ जसको कारण करिब २०.१ हेक्टर क्षेत्र जलाशय (समुन्द्री सतहबाट १६४० मिटर) बन्नेछ। उक्त पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट विद्युतगृहमा पठाई १०६३.६३ मेगावाट (इको फ्लो पावर स्टेशनसहित) बाट वार्षिक औसत ४५४९.५७ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। अरुण नदीबाट विद्युतगृहसम्म सुरुङमार्फत पानी फर्काउँदा करिब १६.४५ किलोमिटर (बाँध र विद्युतगृहको नदीको भाग) मा पानीको बहाव कम हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यो आयोजना बनाउँदा बाँध, सुरुङ, अडिट र विद्युतगृह क्षेत्रमा विभिन्न सहायक संरचानाहरु निर्माण हुने छ। उक्त सहायक संरचनाहरुमा २ वटा प्रवर्द्धकको क्याम्प, ४ वटा निर्माण व्यवसायीको लागि क्याम्प, ३ वटा विद्युतको लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्र/जेनेरेटर, २ वटा पानीको आपूर्ति तथा वितरण केन्द्र, ४ वटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र, चेपुवा खानी, ५ वटा अन्य साना खानीहरु, पहुँच सडकहरु, माटो ल्याउने क्षेत्र, क्रसर प्लान्टहरु, २ वटा व्याचिङ प्लान्ट, २ वटा मर्मत कार्यशाला, २ वटा फ्याब्रिकेशन सप, ४ वटा बिग्रन विसर्जन क्षेत्र, इन्धन डिपो र बंकर भवन आदि रहेका छन्।

नदीको जल प्रवाह आयोजनाको लागि आवश्यक हाइड्रोलिक क्षमताभन्दा कम भएको अवस्थामा पीआरओआर मोडलमा सञ्चालन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाले १३६.८२ हेक्टर जमिनमा असर गर्ने छ। आयोजनाका लागि ४०.०७ हेक्टर सरकारीट वन, ११.६२ हेक्टर सामुदायिक वन र २१.६२ हेक्टर मकालु वरुण मध्यवर्ती वन क्षेत्र गरी ७३.३१ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने छ।  

आयोजना कार्यान्वयनको समयमा १४ हजार ४ सय ३६ पोल साइज, ३ हजार ४ सय २८ रुख गरी १७ हजार ८ सय ६४ वटा रुख कटानी हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। कटानी हुने रुखमध्ये ८ हजार ३ सय ९५ सरकारी वनमा पर्नेछ भने ४ हजार १ सय ८४ वटा सामुदायिक वन र ५ हजार २ सय ८५ मध्यवर्ती वनमा पर्नेछ।

आयोजना निर्माणको चरणमा हिमालयन कालो भालु, चाइनिज पेंगोलिनलाई असर पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोजनाको कारण रेड पाण्डा र मृगकको सिकार हुने सम्भावन देखिएको छ।

निर्माण कम्पनी छनोट सर्तहरुमा समावेश गरी जिम्मेवारी पाउनेको जिम्मामा उल्लेख गरी न्यूनीकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु सुनिश्चित गर्न पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसका लागि मात्रै २ अर्ब ९४ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माण चरणमा ३ वटा डिजल जेनेरेटर सञ्चालन हुने छ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाले नेपालको विद्युतको माग पूरा गर्न ४ हजार ५ सय ४९.५७ गिगावाट घण्टा स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउँछ। आयोजनाले धेरै ऊर्जा आवश्यक हुने सुख्खायाममा पीआरओआर मोडेलमा सञ्चालन गरेर १ हजार २ सय ५९.८५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्दछ।

यो सुख्खा यामको ऊर्जा उत्पादन आयोजनाको सुख्खा याममासमेत उपलब्ध हुने प्रवाह र आयोजना  पीआरओआरर मोडेलमा सञ्चालन हुने भएर सम्भव भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाको निर्माण चरण ६ वर्षको हुनेछ। निर्माण चरणको चरम अवस्थामा करिब ४ हजार ५ सय जना कामदारहरुको आवश्यकता पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

साथै आयोजनालाई विभिन्न प्रकारका निर्माण समाग्रीहरु (जस्तै: सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, छड, आदि) र सहायक सेवाहरुको (खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको आपूर्ति) आवश्यकता पर्दछ। यस प्रकारको आवश्यकताले स्थानीय व्यवसायीहरुको लागि व्यापारिक अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनले केही महत्त्वपूर्ण वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरू र जोखिमहरू निम्त्याउने छ। यीमध्ये केही प्रभावहरूलाई कम गर्न सकिन्छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन आवश्यक पर्दछ। कानूनीरूपमा संरक्षित क्षेत्र (जस्तै, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्राकृतिक बासस्थानमा महत्त्वपूर्ण अवशिष्ट प्रभावहरु रहनेछन्। कुल वातावरण व्यवस्थापन लागत ३ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ जुन आयोजनाको कुल लागतको २.१९ प्रतिशत हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको निष्कर्षमा आयोजनाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नेपाली जनताहरुलाई पर्याप्त लाभहरू प्रदान गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। तथापी यसको साथै आयोजनाले गर्दा धेरै उल्लेखनीय जोखिम र सम्भावित प्रभावहरू समेत हुन्छन्। यस वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले आयोजनाको सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनीकरण र व्यवस्थापन उपायहरूको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आयोजना सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने रिपोर्टमा छ।

आयोजनाका लागि २२ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने 

अपर अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ। प्राधिकरणले २ दशमलव ०३ किमी सुरुङमार्गसहित करिब २२ किमी पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिने छ।

पहुँचमार्ग भोटखोला गाउँपालिका-४ छोराङदेखि भोटखोला-२ रुकुमा फेदीसम्मको निर्माण गरिनेछ। सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको ७ सय ८८ कित्तामध्ये ६ सय ९९ कित्ताकाट गरिसकेको छ। अपर अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ६४ प्रतिशत रकम वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। एक हजार ६३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजना सरकारले निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो।

आयोजनाअन्तर्गत भोटखोला गाउँपालिका-२, ४ र ५ साविक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा पाउनेछन्। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया-६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया-६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १० लाख निर्धारण गरिएको थियो। 

सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ। हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ। आयोजनाका लागि ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ।