काठमाडौं- विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ को मस्यौदा तयारी पारी सरोकारवालहरूसँग सुझाव माग गरेको छ।
आगामी दुई महिनाभित्र मस्यौदामा सुझाव प्रस्तुत गर्न राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरु सबैसँग अनुरोध गरेको छ।
विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले पृथ्वी र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको असरलाई कम नेपालले पनि शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएको छ।
सन् २०४५ भित्र नेपालले कार्वन तटस्थ हुने कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षेर गरेको छ। उक्त नीतिलाई सहयोग पुर्याउने गरी राष्ट्र बैंकले हरित अर्थतन्त्रभित्र वित्तीय लगानीको मोडल तयारी पारी उक्त मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको अर्थतन्त्रका परम्परातग क्षेत्रलाई हरित(ग्रीन) अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न एकीकृत वित्तीय प्रणाली निर्माण गरी उक्त क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानीको आवश्यक मोडालिटीमार्फत यस प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने बताइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकार समेतको सहयोगमा ग्रीन ट्यान्सोनोमी निर्माणको तयारीअनुरुप उक्त प्रतिवेदन ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।
‘पछिल्लो समय ग्रीन अर्थतन्त्र र यसमा वित्तीय लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय दस्तावेजको आवश्यकता महसुस भएको छ। उक्त आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेरे राष्ट्र बैंकले नेपाल ग्रीन फाइनान्सिङ ट्याक्सोनोमी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यसले हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रणाली निर्माणका विषयमा उपायहरु प्रस्तुत गरेको छ। यसैका आधारमा आवश्यक सरोकारवालाहरुलाई सुझाव प्रस्तुत गर्न दुई महिनाको समय तोकिएको छ’, डा.भट्टले भने।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई ग्रीन, एम्वर र रेड भनी छुट्याएको छ। ग्रीन क्षेत्रमा लगानीका लागि विशेष प्रोत्साहन दिइने तयारीका साथ प्रतिवेदन ल्याइएको भट्टले बताए।
एम्बर र रेडको तुलनामा हरित क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिइने र प्राथमिकतामा राख्नेपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको उनले बताए।
सरकारले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीतिहरु नै तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक मोडालिटी निर्माणको तयारी थालेको हो।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै यसको माग भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन गरेको प्रवक्ता भट्टले बताए।
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भण्डारण, निर्माण, माइनिङ तथा उत्पादन, पर्यावरण व्यवस्था र वित्त सेवाका क्षेत्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न वित्तीय लगानीको प्रत्याभूति र उपयुक्त मोडल तयार पार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको अनुदानकै आधारमा सन् २०३० भित्रै नेपालले ४० खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने योजना यसअघि बढाइसकेको छ। दातृ अनुदानभन्दा पनि आन्तरिक लगानीलाई पनि जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ढाल्दै लिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
कुनै पनि उद्योगमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण र ब्याजमात्र नहेरी त्यो उद्योगले गर्ने उत्सर्जन, उत्सर्जन न्यूनीकरणमा गरिने लगानीका विषय पनि हेर्नुपर्ने छ। सकभर अनुकूलित परियोजनामा लगानी बढाउने नीति बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
खाद्य सुरक्षा तथा जनजीवन सहजीकरणका लागि आवश्यक परियोजनामा लगानी बढाउने, हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नका लागि आन्तरिक वित्त परिचालनलाई केन्द्रीत गर्दै जाने नीति रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य दातृ निकायले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालाई हरित तथा उत्थानशील बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
