काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौं उपत्यका संघीय राजधानीसमेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौं’ लागि तीन तहकै सरकारको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको संगठन ‘मेयर फोरम’ सँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री बस्नेतले संघीय सरकारको ध्येय पनि उज्यालो काठमाडौं भएकाले यसमा तिन वटै सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको बताएका हुन्।

'संघीय राजधानी भएकाले विशिष्ठ तवरले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा संघीय सरकारको पनि विशेष दायित्व रहन्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ' मन्त्री बस्नेतले भने। 

सरकारले सहर उज्यालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई थप विस्तार गरेर जाने सोचका साथ काम भइरहेको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतका बारेमा समेत सरकारले हेरिदिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। 

मन्त्री बस्नेतले सडक बत्तीको बक्यौता वापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताए। 

मन्त्री बस्नेतले एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताए। 

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ती वापत स्थानीय निकायहरूले झण्डै छ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ। सो बक्यौता रकम उठाउन अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको बताइसकेको छ। स्थानीय निकायले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो त्यसको कुनै टुंगो नभएकाले एकै पटक बिल आउँदा आफूहरूलाई समस्या परेको बताउँदै आएका छन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाटै समायोजन गर्न भनिसकेको अवस्थामा एउटा निर्णय जरुरी रहेको बताए। उनले प्राधिकरणको दायित्व बढी भएको सन्दर्भ जोड्दै लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा आफूहरूलाई समस्या भएको बताए। 

सडक बत्तीको महसुलका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ सुविधाका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको सन्दर्भ जोड्दै थप लगानी विस्तारका लागि पनि स्थानीय सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताए। 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सडक बत्तीको प्रमाणिकरण गरिदिन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्दै नियमानुसार नै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे। उनले बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारका कारण समस्या बढेको, आगलागीको जोखिम बढेकाले स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न पहल गरिदिनुपर्ने बताए।