आइतबार, मंसिर ९ गते २०८१    
images
images

अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने बजेटको घोषणा, तर कर्मचारी कटौती गर्दै जाने सञ्चारको प्रस्ताव

असन्तुष्ट छन् अर्थमन्त्री

images
बिहीबार , पुस २६ २०८०
images
images
अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने बजेटको घोषणा, तर कर्मचारी कटौती गर्दै जाने सञ्चारको प्रस्ताव

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा एकैपटक खारेज गर्दा धेरै बेरोजगार हुने भएकाले अहिलेका लागि ५८ वर्ष काटेकालाई बिदा गर्ने र यसपछि नयाँ भर्ती नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।

images
images

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विभिन्न संस्था खारेज तथा मर्जर गर्ने घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 

images
images
images

बजेटमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेपनि मन्त्रीपिच्छे र नेतापिच्छेका स्वार्थका कारणले मर्जर तथा खारेजको घोषणा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको छ। यसमध्येको एउटा घोषणा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 

images

यातायातको विकास तथा विस्तारले हुलुक सेवाको प्रकृति नै परिवर्तन भएकाले अहिलेका लागि अरिक्त हुलाक आवश्यक नभएको भन्दै अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै संयोजकत्वमा भएको अध्ययनबाट सिफारिस भएको थियो। सोही आधारमा बजेटमा खारेज गर्ने सूचीमा यसलाई राखिएको थियो। 

images

बजेटमा घोषणा खारेज गर्ने भनिएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने फरक प्रकृतिको कार्यालयले पठाएको छ। मन्त्रालयले अतिरिक्त हुला खारेज नभइ सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। 

सञ्चारले तयार पारेको प्रस्तावमा अतिरिक्त हुलुकमा अहिलेको व्यवस्थालाई कसिलो बनाउँदै लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल देशभर रहेका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाकमा १० हजारभन्दा धेरैले काम गरिरहेका छन्। 

यसरी अतिरिक्त हुलाक सेवामा भएकाहरूको उपयोगिता नभएको अर्थको ठहर छ। तर सञ्चार मन्त्रालयले भने अहिले अतिरिक्त हुलाकमा उमेरको कुनै पनि हद नभएकाले तत्कालका लागि ५८ वर्षमाथिका सबैलाई अवकाश दिँदै जाने नीति लिनुपर्ने तर्क गरेको छ। 

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा एकैपटक खारेज गर्दा धेरै बेरोजगार हुने भएकाले अहिलेका लागि ५८ वर्ष काटेकालाई बिदा गर्ने र यसपछि नयाँ भर्ती नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले भने अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्दै पहिलेका इलाका हुलक कार्यालयलाईमात्र राख्ने र आवश्यकता भएमा जनशक्ति त्यसमा उपयोग गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको थियो। नेपालमा ८ सय ४२ इलाका हुलाक र ७० जिल्ला हुलाक रहेका छन्। 

पहिलेका इलाक हुलाक नै अहिलेका प्रत्येक स्थानीय तह समेट्ने भएकाले अतिरिक्त हुलाक आवश्यक नदेखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो। तर सञ्चारको प्रस्ताव खारेजभन्दा पनि हुलाकीको उमेर हद लागू गर्ने खालको आएपछि अर्थमन्त्री यसमा पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। 

खारेज, मर्ज तथा पुनर्संरचनाको योजनामा मन्त्रालय, नेताहरूको चरम असहयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गुनासो गर्दै आएका छन्। सुधारका लागि आफ्नो एक्लो प्रयास काफी नहुने भन्दै निरास देखिन थालेको उनी निकटहरूले बताएका छन्। 


प्रकाशित : बिहीबार , पुस २६ २०८०१२:१०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend