काठमाडौं- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको ‘फोर्टिफाइड राइस’ चामल आजदेखि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न थालेको छ।

उक्त चामल बिक्री कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने बताए।

उनले भने, 'नेपालमा देखिएका सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको खाद्यसम्बन्धी हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य पदार्थमा पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति र  रैथाने खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।'

पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चामलको उपभोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चामल उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।

साथै सहुलियत मूल्यमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। चामल सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ। 

विश्व खाद्य कार्यक्रमले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ। लिमिटेडले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उत्पादन तथा सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने र चामलको खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेछ।

पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न प्रकारका कुपोषणको दरमा सुधार आए पनि सूक्ष्मपोषक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको दर भने अझै उच्च रहेको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार अझै पनि ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रक्तअल्पताको सिकार भएको देखाएको छ।

त्यस्तै, ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिला र ३९ प्रतिशत किशोरी रक्तअल्पताका कारण  जटिल जनस्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा पाँच वर्ष मुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना र १९ प्रतिशतमा कम तौल रहेको उल्लेख छ। विभिन्न उमेर समूहमा जिङ्ग, भिटामिन ‘बी’ १२, फोलिक एसिडजस्ता अत्यावश्यक सूक्ष्मपोषक तत्वको कमी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालले यी सबै प्रकारका कूपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रासस