मुगु- सरकारले मुगुमा आउने नुनको कोटा नबढाउँदा मुगालीहरुले पर्याप्त मात्रामा नुन पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो १२ वर्षदेखि नुनको कोटा नबढेको भन्दै सरोकारवाला निकायले कोटा बढाउन माग गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुको आयोजनामा मंगलबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा जनताले नुनको लागि सास्ती पाउनुका साथै आवश्यकता अनुसारको नुन नपाएको गुनासो उठेको थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस मुगुका उपसभापति कर्णबहादुर रावलले नुन दिँदा नागरिकताको फोटोकपी खोज्ने र स्वम् व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले जनताले सास्ती पाएका बताए। मागअनुसार नुन नपाउँदा कयौँ दिन अनिलो खाना खानु परेको गुनासो आउने गरेकाले नुनको कोटा बढाउन र माग अनुसारको नुन पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजबहादुर मल्लले नागरिकता देखाएर पाँच प्याकेट नुन पाइने भन्दै ५० रूपैयाँको नुन लिन सदरमुकाम बाहिरका जनताले पाँच सयभन्दा बढी खर्च गर्नु परिरहेकाले वडास्तरबाटै नुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।

नीतिगतरुपमा वडाबाट नुन वितरणको प्रावधान भए आफूहरु वडाबाट वितरण गर्न तयार रहेको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति शाहीले बताए।

बैठकमा उठेका प्रश्न तथा गुनासोबारे आफू जानकार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बताए। उनले जिल्लामा २०६८ सालको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर प्रति व्यक्ति पाँच पाकेटका हिसाबले कोटा निर्धारण गरी नुन उपलब्ध हुँदै आएको जानकारी दिए।

'नुनको कोटा २०६८ को जनगणना अनुसार छ। सरकारले २०७८ को जनगणना अनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ। कोटा पुरानो, जनसङ्ख्या नयाँ भएकाले पनि थप समस्या भएको हो', प्रजिअ केसीले भने, 'पहिला जिल्लामा कम जनसङ्ख्या थियो, अहिले बढे्को छ। बढे्को जनसङ्ख्याका आधारमा नुनको कोटा निर्धारण हुनु पर्दछ।'

केसीका अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाका लागि नुनको कोटा निर्धारण गर्न मन्त्रालय र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुरोध गर्दै सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरेर पठाउन सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको हो। सरकारले जिल्लाका लागि दुई हजार नौ सय ७० क्विन्टल नुन वार्षिक कोटा छुट्याउँदै आएको छ।

पालिका अनुसार हेर्दा खत्याड र सोरु गाउँपालिकाका लागि वार्षिक एक हजार सात सय ७० क्विन्टल र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाका लागि एक हजार दुई सय क्विन्टल नुन वार्षिक कोटा छुट्याइको प्रजिअ केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०६८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या ५५ हजार दुई सय ८६ थियो भने २०७८ अनुसार जनसङ्ख्या बढेर ६४ हजार पाँच सय ४९ पुगेको छ। रासस