काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ।

महासंघकै आग्रहबमोजिम सरकारले आयोग गठन गरेको दाबी गर्दै महासंघले यसको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औँल्याएको छ। तत्काल काटिएको लाइन जोडेर उद्योगहरुले निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई महासंघले आग्रह गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरु धमाधम लाइन काट्न थालेपछि व्यावसायिक संगठनहरु आन्दोलित भएका थिए। बक्यौता नतिर्ने उनीहरुको अडान थियो भने प्राधिकरण बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न अडानमा थियो। प्राधिकरणले हालसम्म २५ भन्दा बढी उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।

उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ।

'सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले सुरुमै माग गरेको र सोहीअनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ', महासंघले भनेको छ।

नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ।