काठमाडौं- राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, शासकीय सुधार र सुशासन, सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पञ्चवर्षीय योजनाका मुलभूत पक्ष कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन लागिएको हो।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा मर्यादित श्रम एवम् उत्पादनशील रोजगारीसहितका विषय प्रस्ताव गरिएका छन्।

स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरी पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दीगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन पनि सोह्रौँ योजनाका प्राथमिक विषय हुन्।

प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण तथा समातामूलक समाज निर्माणका लागि सन्तुलित विकास, प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि पनि उक्त योजनामा समावेश भएका विषय हुन्। शासकीय सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धि, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र त्यसपछिको सहजीकरण तथा दीगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रका विषय पनि योजनाका लक्षित कार्यक्रम हुन्। 

समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश सामाजिक न्यायअन्तर्गत दलित विकास, लैंगिक एवं अपांगताका सवाल र सन्तुलित विकासका विषयमा भइरहेका छलफल तथा वार्षिक उपलब्धिबारे तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पुनः मूल्यांकनको आवश्यकता औँल्याए।

समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका १३ प्रस्तावित सूचीमध्ये समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेका लैङगिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण, पहिचालनलगायतका विषयमा गहन छलफलसहित तयार गरिने प्रतिवेदन केही दिनभित्रै योजना आयोगमा प्रस्तुत गरिने बताए।

उनले गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण तथा समातामूलक समाज निर्माणका लागि सुन्तुलित विकास र दीगो विकास लक्ष्य तथा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयमा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए। रासस