काठमाडौं- प्रतिस्थापन विधेयकसँगै सरकारले आयातित बिलेटमा कर बढाएपछि लक्ष्मी ग्रुपले नेपालमै उत्पादन उद्योग खोल्ने भएको छ।

सिद्धिलक्ष्मी स्टिल प्रालिको नाममा समृद्धि स्टिल उत्पादन गर्दै आएको लक्ष्मी ग्रुपले २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको लगानीमा नेपालमै बिलेट उत्पादन गरेर डन्डी बनाउने भएको छ।

अहिले लक्ष्मी ग्रुपले बिलेट आयात गर्दै डन्डी उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारले बिलेट आयातमा कर बढाएपछि लक्ष्मी ग्रुपले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गराइसकेको छ। समृद्धि मेटालिक्स प्रालिको नाममा उद्योग दर्ता भएको छ। उद्योग नवलपरासीका रामग्राममा रहने छ। उद्योगले वाषिक २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन बिलेट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गराएको हो।

ग्रुपले २ अर्ब ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँमा उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उद्योगको स्थिर पुँजी २ अर्ब ११ करोड ४१ लाख ८४ हजार र सञ्चालन पुँजी ५६ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ रहने गरी उद्योग दर्ता भएको छ। उद्योगमा ४ सय जनाले रोजगारी पाउने र ४० मेगावाट विद्युत खपत हुने उल्लेख छ।

सरकारले प्रतिस्थापन आर्थिक विध्येकबाट नेपालमै बिलेट उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्न भन्दै आयातित बिलेटमा कर बढाइदिएको थियो। त्यस्तै बिलेट उत्पादन गर्ने स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिएको थियो। 

सरकारको यो नीतिका विरुद्धमा नेपालमा बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउने उद्योगहरू लागिरहेका छन्। यसमा स्वयम् लक्ष्मी समूहका निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ पनि सहभागी छन्। 

कर बढाएसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रेष्ठले सरकारले केही उद्योगीको स्वार्थमा २ दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द गराउन लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

नेपाल रोलिङ मिल एशोसिएसनका सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेर सरकारले लगानीको वातावरण बिथोल्ने काम गरेको भन्दै कर बढाएको विषयमा विरोध गरेका थिए।

'हामीले भन्दै आएको कुरा यही हो। नीतिगत स्थिरता खोइ? नीति कहिले आउने हो के हुने हो? जस्तो एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले अब के गर्ने? कि त एक वर्ष पहिले नै भनिदिनुपर्थ्यो कि अबको एक वर्षमा हामी यस्तो व्यवस्था गर्छौं भनेर। यसरी त व्यवसायीले लगानी कसरी गर्ने?' श्रेष्ठले भनेका थिए। 

अहिलेको समयमा सरकारले ल्याएको नीतिका कारणले गर्दा बजारमा कुनै पनि लाभ नहुने उनको भनाइ थियो। 

करमा के थियो फेरबदल?

प्रतिस्थापन आर्थिक अध्यादेशबाट सरकारले विदेशबाट आयात हुने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशमै बिलेट बनाउने उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुनेगरि अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरेको थियो। 

अन्तःशुल्कको व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्नेहरूका लागि प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ। 

त्यस्तै बिलेट बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ(स्पन्ज आइरन) भन्सार दर पनि पाँच बाट एक प्रतिशतमा झारिदिएको छ। सरकारको यही नीतिका कारण डन्डी उद्योगीहरू नै विभाजित भएका छन्। नेपालमा स्पञ्ज आइरन आयात गरी  डन्डी उत्पादन गर्दै आएको व्यवसायीहरूले यसको स्वागत गरेको छन् तर, बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। 
 
बिलेट ल्याइ डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले सरकारलाई पनि दबाब दिँदै आएका छन्। यही प्रकरणमा रोलिङ मिल एसोसिएसन नै फुटेको थियो। 

विदेशबाट बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले सरकारले एकैपटक यस्तो नीति ल्याउँदा बजारमा माग अनुसारको उत्पादन नहुने बताउँदै आएका छन्। अर्कोतिर अर्बौ लगानी भएका उद्योगहरू संकटमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। केही समय दिएरमात्र यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। 

तर नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू भने सरकारको यो नीतिको पक्षमा छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारको यो नीतिबाट स्वदेशमा रोजगारी बढ्ने, डन्डीको भाउ सस्तो हुने र बिजुलीको खपत बढ्ने छ। 

दुबै पक्षका व्यवसायीहरूले सकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन्। बिलेट आयात गर्नेहरूले नीति पुनरावलोकन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। तर स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्नेहरूले भने सरकारलाई यो नीति कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

बजारमा डन्डीको कुल मागको ३० प्रतिशतमात्र आफै बिलेट बनाउने उद्योगसँग भएकाले ७० प्रतिशत ग्राहकले फेरि महंगोमै डन्डी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ थियो।