काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सामधान गर्न सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन आयोग बनाउने निर्णय गरेको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिरिषद् बठैकले गरेको निर्णयअनुसार आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सदस्य रहनेछन्।
साथै उद्योगहरूमा काटिएका विद्युत लाइन जोड्ने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको मन्त्री महतोले जनाएका छन्।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै पटक-पटक गरी २० दिनभित्रमा २४ उद्योगको लाइन काटेको छ। जसका कारण उद्योग ठप्प भएका छन्।
प्राधिकरणले ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको हो।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरेता पनि सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने निर्णय गरेको छ।
