काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा महान्यायाधिवक्ताको रायपछि निर्णय लिने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले अबको तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्नेगरी छलफल अघि बढेकोसमेत बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि तीन दिनभित्र निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौँ, व्यक्तिले दिएर हुने होइन, संस्थागत निर्णय कुरेका छौँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने।
केही दिन अगाडिसम्म विद्युत नियमन आयोगको निर्णय नहुँदा समय लागेको र आयोगको निर्णय आएकोले अब सहज भएकोसमेत उनले बताए।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगमध्ये ६१ वटाले प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै २४ उद्योगको लाइन काटिएको छ।
पछिल्लो पटक विद्युत् नियमन आयोगको एउटा निर्णयले पनि केही कुरा सहज भएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
२०७५/७६ मा तीनजना सचिव र केही विज्ञ सदस्यसहित ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले पहिलो र तेस्रो खण्डको हकमा विद्युत् नियमन आयोगको राय लिने र दोस्रो खण्डको ६ अर्ब असुल गर्नु भन्ने सुझाव दिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
