काठमाडौं- आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी सुधारको घोषणा गरेको सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपाल उद्योग परिसंघले विस्तृत सिफारिस तयार पारेको छ। 

परिसंघले लगानी अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कानूनी सुधारका बारेमा तीन महलेसहितको विवरण तयार पारेको छ। 

परिसंघले पाँच वटा कानून खारेज गर्ने सुझाव दिएको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र पेटेन्ड डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन खारेज गर्नुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै परिसंघले २८ वटा कानून संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ। 

विदेशी विनियम ऐन, पेटेन्ड डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षा ऐन नयाँ ल्याउनुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ। 

आर्थिक विकासका लागि तत्काल कानूनमा गर्नुपर्ने यी सुधारका बारेमा परिसंघले यसअघि पनि विस्तृत विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो। २०७५ मा दिइएको सुझाव अनुसार केही सुधार भएपनि अझै धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जानकारी दिए। 

परिसंघले तयार पारेको यो विवरण प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सबै सरकारी कार्यालयमा पुर्‍याइएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै संसदीय समिति तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा सांसदहरूलाई भेटेर कानूनी सुधारको औचित्यका बारेमा अवगत गराउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।