काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना मात्र तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रस्तुत १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथिको छलफलमा उनीहरूले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समिति सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले योजना छनोट गर्ने भूमिका आयोगलाई हुनुपर्ने धारणा राखे। योजना आयोगलाई निर्देशित गर्ने छुट्टै कानून आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे।

सांसद पदम गिरीले १६औँ योजनाको अवधारणाअघि अघिल्लो योजनाको राम्रो समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले मलुकको अर्थतन्त्रको सवलीकरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सांसद सूर्यबहादुर थापा (क्षेत्री) ले १६औँ योजनाको सोच र लक्ष्य वस्तुपरक र व्यावहारिक हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले लहडमा आयोजना राख्ने र पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमुखी योजनामा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाव दिए।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले समयसापेक्ष विकासको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विकास आयोजना छनौट हुनुपर्ने बताए। उनले गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि हरेक प्रदेशमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरे।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले योजना आयोगलाई स्वायत्त निकायको रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने धारणा राखे। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले आवश्यकताको आधार र समय समय सापेक्षताको सिद्धान्तमा आयोगले योजना ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद विनोद चौधरीले योजना आयोगलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न धेरै समय नभएकाले सोही अनुकूल आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद गंगा कार्कीले साना उद्योगको प्रवर्द्धन, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

सांसद मेटमणि चौधरीले रोजगारी सिर्जना, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने तथा व्यापार घाटा कम गर्ने र गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रमलाई योजनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विगतका योजनाको अभ्यासका आधारमा १६औँ योजनाको मस्यौदा बनाइएको भन्दै संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।

आयोगले १६औँ योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ सोचसहित राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। रासस