रुकुम- यसवर्ष रुकुम पश्चिम खाद्य सुरक्षित जिल्ला नरहने भएको छ। गत कात्तिक १७ गते रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र भदौ १७ गते चलेको हावाहुरीका कारण खाद्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपछि यस वर्ष जिल्लामा खाद्य संकट हुने देखिएको हो।
गत भदौ १७ गते चलेको हावाहुरीका कारण जिल्ला भर चार हजार मेट्रिक टन मकै नष्ट भएको थियो।
त्यस्तै भूकम्पका कारण घर भत्किँदा घरमा भण्डारण गरेर राखिएको करिब ५५ मेट्रिन टन खाद्यान्न पुरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
.jpg)
विपत्ले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिका कारण जिल्लामा यस वर्ष चार हजार मेट्रिक टन खाद्य अपुग हुने देखिएको कार्यालयका प्रमुख मीनबहादुर केसीले राससलाई जानकारी दिए। 'केही मकै भदौमा हावाहुरीका कारण क्षति भएको छ।
केही भूकम्पका कारण घर भत्किँदा पुरिएर क्षति भएको छ। अहिले फेरि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिक कृषितर्फ भन्दा पनि अस्थायी आवास निर्माणतर्फ लागेकाले यस वर्ष खाद्य संकट हुने देखिएको हो', उनले भने।
विगतका वर्षमा जिल्लामा उत्पादन भएको कृषि उपज खाएर पनि दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन बचत हुने गरेको केसीले जानकारी दिए।
'यसअघिका वर्षमा यहाँ उत्पादित कृषि उपज जिल्लामै खपत भएर पनि निर्यात हुने गरेको थियो। यस वर्ष भने चार हजार मेट्रिक टन खाद्य अपुग हुने देखिएको छ', उनले भने।
भूकम्पकै कारण जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा रु ६५ लाखको क्षति भएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पका कारण मकै, दलहन बाली र मौरीका घारमा क्षति गरेको हो।
'भदौमा हावाहुरीबाट जोगिएको थोरै मकै भण्डारण गरेका थियौँ। त्यो पनि भूकम्पले घर भत्किँदा पुरिएको छ। निकाल्न सकिएन। घरमा रहेका मौरीका घारमा पनि क्षति गरेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा हामीले टहरा निर्माण गरेका छौँ। यो वर्ष के खाने भन्ने पिर छ', आठविसकोट-१४ की चन्द्रकला मल्लले भनिन्।
राहतस्वरुप दिइएको चामल पनि सकिँदै गएको र घरमा कुटानीपिसानीका लागि अन्न नभएकाले भोक हुने चिन्ता भूकम्पपीडितलाई छ। 'राहतस्वरुप दिएको चामल र अन्य खाद्य सामान सकिन लागेको छ।
घरमा रहेको सबै अन्न घरसँगै पुरियो। भूकम्प नगएको भए पनि हामी रोजगारीको लागि भारत जान्थ्र्यौँ यति बेला अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुपर्दा भारत पनि जान पाएका छैनौँ। केही पैसा कमाउन पाएको भए अन्न किनेर खान हुन्थ्यो', भूकम्पपीडित भरे नेपालीले भने।
कृषि विकास कार्यालयले भूकम्पका कारण जिल्लामा भएको क्षतिबाट खाद्य संकटको अवस्था आउन नदिनका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउँदै आएको छ। जिल्लामा कृषिमा भएको क्षतिको विवरण प्रदेश सरकार समक्ष बुझाइएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। रासस
