आइतबार, मंसिर ९ गते २०८१    
images
images

कोटाको चामल भारतबाट ल्याउन इच्छुक भएनन् व्यवसायी, सरकारी कम्पनीलाई अघि बढाउने तयारी

images
सोमबार, पुस २३ २०८०
images
images
कोटाको चामल भारतबाट ल्याउन इच्छुक भएनन् व्यवसायी, सरकारी कम्पनीलाई अघि बढाउने तयारी

पछिल्लो तीन महिनादेखि चामलको आयात अवरुद्ध भएकाले अब छिटै आयात गर्नैपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

images
images

काठमाडौं- गैरबासमती चामल आयातका लागि व्यवसायी अनिच्छुक देखिएका छन्। निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको भारतले सरकारसँगको साझेदारीमा निश्चित मात्राको निर्यात अनुमति दिएपनि व्यवसायीहरूले चासो दिएका छैनन्। 

images
images
images

भारतले नेपालका लागि ९५ हजार टन चामल निर्यातको अनुमति दिएको थियो। यसरी पाएको कोटाभित्र रहेर नेपाल सरकारले व्यवसायीका लागि अधिकतम कोटा तोकिदिएर आयात गर्न आह्वान गरेको थियो। 

images

पुस ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९५ हजार कोटाभित्र रहेर प्रत्येक व्यवसायीले पाँच हजार टनसम्म आयात गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। 

images

भारतले खुलाएको कोटाको चामल सरकारी कम्पनीबाटै आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले नेपालबाट आयात गर्न चाहनेहरूले भारतीय कम्पनी एनसीएलसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। उक्त कम्पनीले न्यूनतम ३ हजार टनको सीमा लगाएको छ। नेपाल सरकारले प्रतिव्यवसायी पाँच हजार टन आयात गर्न पाउने भनिदिएको छ। 

सरकारले सहजीकरण गर्ने भनेर सूचना निकाल्दा पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरू इच्छुक देखिएका छैनन्। भारतमा पनि सरकारी कम्पनीसँगमात्र खरिद गर्नुपर्ने र त्यसमाथि पछिल्लो समय लागेको नयाँ कर पनि तिर्नुपर्ने छ।

यस्तोमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क र नेपालको पहिलेकै १२ प्रतिशत कर गर्दा ३३ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले व्यवसायी हच्किएका छन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयसँग अनुमति लिन नपर्ने, सिधै व्यवसायीले भारतको सरकारी कम्पनीसँग माग गर्न गएमा चामल दिने भएपनि अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी सक्रिय नदेखिएको बताए। 

यसअघि गहुँको कोटामा आयात गर्दा सरकार नै सहभागी हुँदा समस्या भएको थियो। त्यसैले चामलमा सरकारले सहजीकरणमात्र गर्ने भनेको थियो तर यसमा पनि व्यवसायीहरू भने इच्छुक देखिएका छैनन्। 

२० प्रतिशत निर्यात शुल्क हट्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। एकातिर भारतीय सरकारी कम्पनी आफैमा एक तहमाथिको मध्यस्थ कम्पनी भएको र त्यसमाथि कर पनि थपिँदा चामल निकै महँगो हुने उनीहरूको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्र चामल आयातका लागि अग्रसर नभएपछि सरकारले भने सरकारी कम्पनी नै अघि सार्ने तयारी गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङ र राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीलाई चामल आयातका लागि अघि सार्ने तयारी सरकारको छ।  यी सरकारी कम्पनीले पनि तदारूकता देखाएका भने छैनन्। 

पछिल्लो तीन महिनादेखि चामलको आयात अवरुद्ध भएकाले अब छिटै आयात गर्नैपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 


प्रकाशित : सोमबार, पुस २३ २०८००७:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend