काठमाडौं- स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा बिक्रीकाे दीर्घकालीन सम्झाैता ऐतिहासिक भएको जनाएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातलगायत विभिन्न ८ सम्झौता भएका थिए। इप्पानले बिजुली निर्यातको सम्झौतामा सकारात्मक प्रतिक्रिया राखेको हो।
यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा आगामी दिनमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भइ अझ ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनका लागि थप ढोकाहरु खुल्दै जाने इप्पानको ठहर छ। नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भइ नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने इप्पानको विश्वास छ।
इप्पानका अनुसार अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। यति धेरै मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सघाउन निजी क्षेत्र पनि तयार रहेको र निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना यो असम्भव हुने उनको भनाइ छ। यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरूपमा खुल्ला हुनुपर्ने उनले बताए।
साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भइ तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने पनि इप्पानको भनाइ छ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तपुरुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता इप्पानले औँल्याएको छ।
'अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको निर्यात दीर्घकालीनरुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ', इप्पानले भनेको छ, 'यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाधरुपमा पहुँच दिनेगरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउने छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास हामीले लिएका छौँ।'
