काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र त्यससँगै प्रस्तुत भएका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधयेक तयार गरेको छ। संसदको अधिवेशन सुरु हुनु एकदिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विधयेक तयार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अर्थमन्त्री र उनका नेताहरूका लागि २० अर्ब रूपैयाँको 'स्पेस' निकालेर आयोजना थप गरिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको सीमाभित्र बसेर कार्यक्रम थप गर्दै विनियोजन हेरफेर गर्न लागिएको हो।
'बजेटको आकार हेरफेर गर्न नपाइने भएकाले अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताका लागि २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको स्पेस सिर्जना गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो।
सुरुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आयोजना काटेर पैसाको जोहो गर्ने पक्षमा थिए। तर विषयगत मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम काट्दा बजेटको स्वामित्व नलिने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने जोखिम देखेर उनी हच्किएका छन्।
राजस्व र वैदेशिकका सहसचिव कोर टिमबाट आउट
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधयेक तयार गर्दा महत्त्वपूर्ण दुई महाशाखा नेतृत्व गरिरहेका सहसचिवलाई कुनै जानकारी पनि दिएको छैन। मन्त्रालय संरचनाभित्रका सबैभन्दा बरिष्ठ सहसचिव रामेश्वर दंगाल जसले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनी नै प्रतिस्थापन विधयेकबारे बेखबर छन्।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा पनि प्रतिस्थापन विधयेकबारे बेखबर रहेको स्रोतको दावी छ। 'रामेश्वर सर त अर्थ मन्त्रालय छाड्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो।
भन्सारका डिडिजीदेखि बागलुङबाट झिकाइयो कर्मचारी
प्रतिस्थापन विधयेकको तयारी गर्ने जिम्मा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालले पाएका छन्। उनलाई भन्सार विभागबाट उपमहानिर्देशक (डिडिजी) ईश्वरीप्रसाद अर्याल र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाग्लुङका प्रमुख उपचसिव जनकराज शर्मालाई मन्त्रालय ल्याइएको छ।
दुवैले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखमा लामो समय काम गरेका थिए। अर्याल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मालाई हटाएर उनको ठाउँमा जाने तयरी गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर पनि कोर टिममा छन्।
