काठमाडौं- उपलब्ध स्रोतबाट अनिवार्य दायित्व बहनमै कठिन भइरहेको नेपाल सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा नयाँ अवसरका रुपमा जलवायु वित्तको ढोका खुलेको छ।
राजस्वबाट अनिवार्य दायित्वमै जाने, विकासका लागि ऋणमै निर्भर हुने अवस्था पछिल्लो समय देखिएको छ। अनुदानको हिस्सा गुमाउँदै गएको नेपाललका लागि जलावयु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि दर्जनौँ कोष नेपालका लागि अवसर हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीयरुपमा खुलेका त्यस्ता कोषबाट नेपालले पर्याप्त अनुदान पाउनसक्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले दुई दर्जनभन्दा धेरै कोषहरू विश्वभर रहेका छन्। त्यस्तै विकसित मुलुकले पनि सिधै अनुदानका रुपमा दिइरहेका छन्। अवसर भएपनि नेपालले यसलाई अहिलेसम्म उपयोग भने गर्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आगामी १० वर्षमा नेपाललाई अर्बौं डलर आवश्यक हुने तर यसका लागि अनुदान आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु वित्त पोषणका पक्षमा निरन्तर पैरवी भए पनि नेपाल आफ्नै कमजोर क्षमताका कारणले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने पहुँचबाट पनि पछाडि रहेको छ।
विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, दीगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। जसलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नै सकस पर्ने भएकाले जलवायु अनुकूलनका लागि थप स्रोत आवश्यक हुन्छ। धनी देशले दिने क्षतिपूर्तिबाहेक यही १६ औँ सम्मेलनबाट विकासशील देशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै एउटा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ग्रिन क्लाइमेट फन्ड स्थापना गर्ने निर्णय मेक्सिकोमा आयोजना भएको कोप १६ ले गरेको थियो। यही निर्णका आधारमा स्थापना भएको यो कोषबाट नेपालले भने पर्याप्त स्रोत ल्याउन सकेको छैन।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल जलावायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा परेका मुलुकको १० औँ नम्बरमा पर्छ। अधिक जोखिममा परेपनि नेपालले अहिलेसम्म यो कोषबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको यो कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कुल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। यो बाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि जलवायु वित्तको तथ्यांकलाई समावेश गर्न थालेको छ। सो वर्षको प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायतामा जलवायु वित्तको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो।
धेरैतिर छरिएकाले यसलाई निकट, सान्दर्भिक र तटस्थ भनेर वर्गीकरण गरेको थियो। अर्थात् जलावायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन जस्ता विषयमा जोडिएर आउने सहायता सान्दर्भिक, केही अंश भएकोलाई निकट र सरोकार नभएकोलाई तटस्थ भनेर वर्गिकरण गरिएको थियो। यो आँकडा अनुसार २०७७/७८ मा कुल १ अर्ब ४२ करोड डलर ऋण र अनुदान आउँदा जम्मा ५ करोड ३० लाखमात्र सान्दर्भिक रहेको थियो।
सरकारले जलवायु क्षेत्रमा उपलब्ध अनुदान तथा वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। यसैको एउटा उदाहरण भनेको कोषसँगै जोडिएको छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँगको साझेदारीमा काठमाडौंमा वित्तीय बस र्यापिट ट्रान्जिट चलाउने आयोजना अघि बढाउन खोजिएको थियो। २ वर्षदेखि यो काम खासै अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारसँग वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक तयारी, पूर्वतयारी, नेगोसिएसनको क्षमता नहुँदा अवसर गुमिरहेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्र महतोले दाताहरू अनुदान दिन तयार भएपनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता नेपालसँग नहुँदा आउने अवस्था नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले नेपाल सरकारसँग अनुदान ल्याएर खर्च गर्ने संयन्त्र, प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा दाताहरूको अनुदान आउनसक्ने अवस्था नभएको बताए।
‘पाँच वर्षका लागि भनेर ल्याएको अनुदान १२ वर्ष हुँदा पनि खर्च भएको छैन। हामीसँग न्यूनतम संयन्त्र पनि छैन। कुन परियोजना कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरामै हामी प्रष्ट छैनौं। दाताहरू त अनुदान दिन तयार छन् र उनीहरू नै भन्छन् तिमीहरूको खर्च गर्ने क्षमता छैन’ मन्त्री महतोले भने।
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपाल जलवायु वित्त पोषणको स्वभाविक हकदार भएपनि सरकारी कमजोरीकै कारणले अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ।
