काठमाडौं- रेल अध्यादेश जारी भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत बुधबार रेल्वे अध्यादेश-२०७८ जारी भएको हो। 

यसअघि केपी ओली सरकारले ल्याएको रेल अध्यादेश २०७७ अस्वीकृत भएको थियो। अध्यादेश अस्वीकृत भएसँगै रेल रञ्चालनमा अड्चन आएको थियो।

रेल सञ्चालनमा रहेको अड्चन फुवाउनकै लागि भनेर अहिले सरकारले रेल अध्यादेश जारी गरेको हो। योसँगै नेपालले खरिद गरेको दुई वटा रेल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले रेल सञ्चालनका लागि चाहिने कानूननै नबनाइ रेल खरिद गरेको थियो। रेल आएको केही महिनापछि अध्यादेश त ल्यायो तर त्यसपछिको प्रक्रिया गर्दागर्दै सरकार नै ढल्यो। केपी ओली सरकार बहिर्गमन भएसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।

जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीसँग रेल खरिद गरिएको थियो। भारतबाट रेल आएपछि सरकारले उद्घाटन त गर्‍यो तर कानून नबनाउँदा उद्घाटन गरिएको रेललाई त्रिपालले छोपेर राखियो। लामो समय भइसकेकाले रेल छोपिएको त्रिपालसमेत च्यातचुत भइसकेको छ। 

सरकारले रेल ल्याए पनि कानून र आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। अब अध्यादेश जारी भएसँगै रेल सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ। 

रेल सञ्चालनमा आए तत्काल दैनिक कम्तिमा ५ हजार यात्रुले यात्रा गर्न पाउने अध्ययनले देखाएको छ। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेल्वे लिक निर्माण भएको हो। तर सरकारले रेल खरिद गरेर ल्याए पनि कानून बनाउन नसक्दा रेल सञ्चालन हुनबाट रोकिएको छ।   

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र रेल खरिदका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेलको ट्रयाकसहित पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। 

सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट दुई वटा रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग किनेर ल्याएको थियो। एक वर्षअघि ठूलो तामझामका साथ ल्याइएको जनकपुर–जयनगर गुड्ने रेलको एक वर्षे वारेन्टी गत असोज ३ मा सकिइसकेको छ। 

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेल्वेलाई नै वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो। एक वर्षदेखि रेल पार्किङमा राखिएकाले सञ्चालनपूर्व मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। 

रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याउने गरी सहमति भएको थियो। त्यस्तै रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २९ कर्मचारी नियुक्त हुन पनि सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरुलाई हटाएपछि पुनः कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको हो।