काठमाडौं- ऊर्जा क्षेत्रका समग्र विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक आजदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ। 

चितवनको मेघौलीस्थित एक होटलमा दिउँसो २ बजेदेखि बैठक सुरु हुने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पकंज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नु हुने छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार दुई देशका ऊर्जासम्बन्धी विविध विषयमा छलफल र सहमतिको प्रयास हुनेछ। भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर तय गरिएको संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकको कार्यसूची सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले यही बुधबार तय गरेका थिए। 

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर- मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ।

विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात-निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए। सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको हो। 

त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर- महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन्। उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। 

त्यसमा प्राविधिकरुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ। चार सय केभी क्षमताको अर्कोे प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा छ। 

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने विषयमा पनि संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले सहमति जनाएको छ। 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो। सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ। आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ। सन् २०२५ को मेसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन्। 

थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सचिवस्तरीय बैठकले सोसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्नेछ। 

यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताका दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाउने तयारी छ। नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ। सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ।

बुधबारको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी-६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ।

तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी-६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ।

यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्र्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि सहसचिव स्तरीय बैठकमा छलफल भएको र सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जुटाउने तयारी छ। 

भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बङ्गलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले अघिल्लो बैठकमा धारणा राखेका थिए। बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाउने तयारी छ। 

पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ।

सचिवस्तरीय बैठकपश्चात हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रशारण लाइनको भरतपुर आँपटारीस्थित सवस्टेशनको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका अवसर पारेर दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक समेत आयोजना गरिएको हो। नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर समेत सम्पन्न भइसकेको छ। 

दुई देशका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठक २०७९ फागुन ६ गते भारतको राजस्थानस्थित माउण्ट आबुमा आयोजना गरिएको थियो। सो बैठकमा विभिन्न आठ वटा विषयमा छलफल भएको थियो। प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुई देशले नियमित रुपमा यस्तो बैठक आयोजना गर्दै आएका छन्। रासस