काठमाडौं- सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारसम्बन्धी काममा कस्ता प्रकृतिका आयोजनाले कस्ता काम गर्न पाउने र कस्ता काम गर्न नपाउने स्पष्ट कार्यविधि तयार पारेको थियो। तयार कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने रकमसमेत तोकेको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ 'क' को अधिकार प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने विषयलाई सरलीकरण र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
.jpg)
संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना वा राष्ट्रिय गौरवको योजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजनामात्रै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ तर अति संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजनाको संरचना निर्माण गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
संरक्षित वन्यजन्तु र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वासस्थान, रामसारमा सूचीकृत क्षेत्र, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्वका स्थलहरूलाई मन्त्रालयले अति संवेदनशील क्षेत्रको परिभाषामा राखेको छ।
कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिमा सम्भव भएसम्म संरक्षित क्षेत्र नपर्ने गरी सम्भाव्यता गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्रमात्र प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम रुखबिरुवा हटाउनुपर्ने वा वन्यजन्तुको वासस्थानमा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्पको छनौट गर्नुपर्ने कुरा पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसैगरी विकल्पहरू छनौट गर्दा अति संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण हुने गरी कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र स्थान छनौट गर्न नपाइने भएको छ। संरक्षित क्षेत्रको अति संवेदनशील क्षेत्रको आधार र सूचक विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति/अनुमति दिने निकायले स्वीकृति/अनुमति दिनुपूर्व विभागको सहमति लिनु पर्नेछ। कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयले गर्ने र सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने निकायले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् मात्र जलविद्युतलगायतका सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्नुपर्ने छ।
कार्यविधिमा प्रस्तावित आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोर्डिनेट खुलेको नाप नक्सासहितको स्थलगत विवरण, संरक्षित क्षेत्र वरिपरिको वनको प्रकार, वनस्पतिका प्रजातिसहितको विवरण र वन्यजन्तुको वासस्थानमा पर्न सक्ने असर एवं प्रभाव, संरक्षित क्षेत्र वरिपरि रहेका सिमसार क्षेत्र र अन्य पानीका श्रोतहरूको विवरण, आयोजनास्थल वरिपरि रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक-सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्वका क्षेत्रको विवरण सबै सम्भाव्यता अध्ययन प्रयोजनका लागि आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबाट लेखिआएका आयोजनाको खर्चमा मन्त्रालयले विवरणसहितको कागजात पठाउन विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखिपठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधि जारी हुनुअघिका जलविद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी लगानीसमेत गरेको प्रमाण पेस गरी आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि विभागमा निवेदन दिएमा संरक्षित तथा संकटापन्न वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको प्रमुख वासस्थान संरक्षण हुने कुरा सुनिश्चित देखिएमा र त्यस क्षेत्रका नदीनालाबाट जलविद्युत उत्पादन गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा र स्थानीय जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने देखिएमा विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिने विषय पनि कार्यविधिमा छ।
संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने बुझाउनु पर्ने रकम
संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टरका दरमा रकम बुझाउनु पर्ने छ। जसमा तराई क्षेत्रको निकुञ्ज/आरक्षको जग्गा प्रयोग गर्दा १ करोड ५ लाख प्रतिहेक्टर, संरक्षण क्षेत्रको प्रतिहेक्टर ७० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न ३५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ।
यसैगरी चुरे तथा भित्री मधेश क्षेत्रको निकुञ्ज/आरक्षणको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर १ करोड २६ लाख, संरक्षण क्षेत्रको प्रतिहेक्टर ८४ लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले प्रतिहेक्टर ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
साथै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको निकुञ्ज/आरक्षणको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर ९० लाख, संरक्षण क्षेत्रको प्रतिहेक्टर ६० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले प्रतिहेक्टर ३० लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
जग्गा सट्टा भर्ना गर्न म्याद गप गर्दा लाग्ने शुल्क
कार्यविधिमा जग्गा सट्टाभर्ना गर्न म्याद थप गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत तोकेको छ। प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष तराइ क्षेत्रको निकुञ्ज/आरक्षणको जग्गा हकमा ३ लाख ५० हजार, संरक्षण क्षेत्रको हकमा २ लाख ३५ हजार र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
यसैगरी चुरे तथा भित्री मधेश क्षेत्रको हकमा निकुञ्ज/आरक्षणको जग्गा हकमा ४ लाख २० हजार, संरक्षण क्षेत्रको हकमा २ लाख ८० हजार र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा १ लाख ४० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
साथै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको हकमा निकुञ्ज/आरक्षणको जग्गा हकमा ३ लाख, संरक्षण क्षेत्रको हकमा २ लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा १ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
