काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले औधोगिक करिडोरमा देखिएको विद्युत आपूर्तीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले विज्ञप्तीमार्फत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिरहेको भन्दै ठूलो उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडहरूमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौँ मजदूर बेरोजगार भइ त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्माण उद्योगमा पनि परेको महासंघले जनाएको छ। 

राज्यबाट व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेको भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण उद्योग थप मारमा परेकोसमेत महासंघले ठहर गरेको छ। 

उद्यमीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्न तयार हुँदाहुँदै प्राधिकरणले हठात लाइन काटेबाट राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने महसुस भएको जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्रीले नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महसुल निर्धारण आयोगको सुझावअनुसार महसुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिनु न्यायोचित नभएकोसमेत महासंघले जनाएको छ। 

यसरी विद्युत लाइन नै काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा यसबाट निर्माण सामग्रीहरूको अभावले गर्दा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको समेत महासंघले जनाएको छ। 

कृत्रिम रुपले मूल्यवृद्धि हुन जाने र यसबाट पूर्वाधार खर्च बढ्न गई अन्तत: सो आर्थिक भार राज्यलाई नै पर्न जाने भएकाले यो समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न पनि महासंघ आग्रह गरेको छ।