काठमाडौं- न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न नसकेपछि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले तोकेका मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान इच्छुक नभएपछि दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको जोहो गर्न दुई लाख ९१ हजार क्विन्टल चामल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। गत मङ्सिर मसान्तसम्म कम्पनीले जम्मा ४६ हजार क्विन्टलमात्र धान खरिद गर्न सकेको छ। 'सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान खरिद बिक्री गर्ने किसान इच्छुक देखिएनन्', प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भने।

धानको बजारमूल्य सरकारी दररेटभन्दा बढी हुँदा किसानले कम्पनीलाई नभई व्यापारीलाई दिएका उनले जानकारी दिए। 'सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा व्यापारीले धान किने', कार्यकारी अधिकृत चन्दले भने, 'सरकारी दररेटभन्दा बढी मूल्य तिरेर धान खरिद गर्ने व्यवस्था नहुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन।'

लक्ष्यअनुसार धान खरिद हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि चामल खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धाका आधारमा चामल किन्न लागिएको कार्यकारी अधिकृत चन्दले जानकारी गराए।

भारतबाट नेपालाई प्राप्त भएको ९५ हजार मेट्रिकटन चामल आयात कोटामध्ये कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट २० हजार मेट्रिकटन चामल खरिद गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराए २० हजार मेट्रिकटन चामल खरिद गरिने कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए।

कम्पनीले चालु आवमा तीन लाख २६ हजार चामल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले गत आवमा तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको आधा पनि धान किन्न सकेका थिएन। उक्त वर्ष कम्पनीले जम्मा एक लाख ३४ हजार क्विन्टल धान र एक लाख ३७ हजार छ सय क्विन्टल चामल किनेको थियो।

सरकारले चालु आवका लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ रूपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। कम्पनीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य तिरेर धान खरिद गर्न नसक्ने तथा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा पनि धान पाउन मुस्किल भएको कम्पनीका अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढीमात्रामा धान उत्पादन हुने गरेको छ। पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर, पूर्वी तथा मध्यतराईका मोरङ, धनुषा, सिरहा, पर्सा र कपिलवस्तुमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि धानखेती हुँदै आएका छन्। भारतसँगको खुला सीमाका कारण पनि अवैधरुपमा धानको खरिद बिक्री हुने गरेको सरकारी अधिकारीको आशंका छ। 

समितिको बैठकमा सांसदहरुले तराई-मधेसका क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान अवैधरुपमा भारततर्फ जाने गरेको तथा नेपालको चामल भारत जाने र भारतबाट महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्माले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन कम्पनीले पर्याप्त मौज्दात राखेको जानकारी दिँदै आपूर्ति श्रृङ्खला नबिग्रने गरी काम भइरहेको बताए।

नागरिकको खाद्य सम्प्रभूताको हक सुनिश्चित गर्ने र नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको खरिद, प्रशोधन र बजारीकरणमा क्रियाशील रहेको कम्पनीले चालु आवमा दुर्गम क्षेत्रमा एक लाख ८८ हजार आठ सय क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्म दुर्गम क्षेत्रमा ५५ हजार दुई सय १० क्विन्टल खाद्यान्न बिक्रीवितरण गरेको छ। रासस