काठमाडौं-  विदेशी दाता मुलुकले नेपाल सरकार र बजेटरी प्रणालीलाई चरम अविश्वास गर्दै आएका छन्। 

सरकारले विदेशी सहायतलाई बजेटभित्रै ल्याउने प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। विशेषगरी अनुदान दिने मुलुकले नेपालको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै अनुदान परिचालन गर्दै आएका छन्। 

सहायतलाई संसदीय अनुमोदनको परिधिमा ल्याएर राष्ट्रिय प्राथमकिताभित्र परिचालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येकपटक भनेपनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। 

नेपाललाई धेरै अनुदान दिने मुलुकले बर्सेनि गर्ने अर्बौं खर्च नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै हुने गरेको छ। सरकारलाई जानकारीमात्र दिएर उनीहरूले आफै परिचालन गर्दै आएका छन्। 

व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक खर्च बढाउने र कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन आउने भन्दै सरकारले यस्तो बजेटबाहिरको अनुदान परिचालन रोक्नका लागि गरिरहेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। 

दाता मुलुकले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई लत्याउँदै आएका छन्। 

नेपाललाई सबैभन्दा धेरै अनुदान दिनेमध्येको एक मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरेको सबै खर्च बजेटबाहिरबाटै भएको थियो। यस्तो खर्चका बारेमा सरकारसँग सम्झौता गरेपनि त्यसको तजबिज भने सरकारी बजेट प्रणालीबाहिरबाटै भएको हो। 

अमेरिकासँगै अष्ट्रेलियाली र बेलायती अनुदान नियोगले पनि बजेटबाहिरबाटै खर्च गरेका छन्।

सबै अनुदान बजेटबाहिरबाटै परिचालन गर्ने दातामा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संस्था, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, कुवेत फण्डलगायतका छन्। त्यस्तै जाइकाले ८७ प्रतिशत बजेट बाहिरबाटै खर्च गरेको छ। 

नेपाल सरकारलाई ऋण दिने बहुपक्षीय दाताले भने अन बजेट सहायता परिचालन गर्छन् तर त्यो पनि परियोजनामा। परियोजना बाहिर बजेटरी सहायतामा सरकारले जोड दिँदै आएको छ। 

कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा धेरै भएकाले अन बजेट सहायता धेरै देखिए पनि द्विपक्षीय अनुदान भने बजेटरी दायरामा आउन सकेको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सहायताको ७९ प्रतिशत बजेटरी सहायता थियो। यसरी आएको बजेटरी सहायताको पनि सबै ढुकुटीमै रकम आउने भने थोरै हुन्छ। बजेटरकै दायरामा आएको सहायताको पनि ५७ प्रतिशतमात्र सरकारी ढुकुटीको माध्यमबाट आएर खर्च हुन्छ। बाँकी ४३ प्रतिशत सहायता ढुकुटीबाहिरबाटै हुने गरेको छ। 

दातृ मुलुक तथा संस्था बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले पनि मनमौजी खर्च गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायतालाई एउटै फ्रेमवर्कमा ल्याएर परिचालनमा एकरुपता ल्याउने सरकारकी प्रयास अझै सफल भएको छैन।