काठमाडौं- नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गराउन कम्पनी छनोट भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जाँच चौकी सञ्चालनमा दिन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डरबाट छनोट भएको टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिलाई जाँच चौकी दिने भएको छ।

जाँच चौकी सञ्चालनका लागि समितिले गत असार ११ गते अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसमा एटलस टर्मिनल जेभी काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि विराटनगरले आवेदन दिएका थिए।

दुईमध्ये मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनोट भएको एटलस टर्मिनल जेभी अन्तर्गतको टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिसँग ५ वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्नेगरि गत कात्तिक २२ गते करार सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार जाँच चौकी समितिलाई हस्तान्तरण भएको मितिदेखि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिले गर्ने छ।

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन जाँच चौकीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समितिका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण पूरा भइसकेको छ। हाल पानी ट्यांकी, सीसीटीभी जडान, नेटवर्किङ, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायतका कार्यहरु भइरहेको छ।

२०७७ असोज २६ देखि निर्माण सुरु भएको जाँच चौकीको गत जेठ १८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई थप सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले जाँच चौकी निर्माण गरिएको समितिको भनाइ छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेले आफू ३ वर्ष अगाडि समितिमा आउँदा समिति अन्तर्गत ६ वटा पोर्टहरु सञ्चालनमा थिए जसमध्ये ४ वटा निजी क्षेत्र मार्फत र २ वटा समिति आफैले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। 

‘८ वटा पोर्टहरु छन् र सबै प्रतिस्पार्धात्मक प्रणालीबाट छनौट भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबाट सेवाको स्तर बृद्धि भएको छ भने राज्यको आम्दानी पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘समिति नियमनकारी भूमिकामा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दापनि यस किसिमका पोर्टहरु निजीक्षेत्र मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको पाइएको छ।’