काठमाडौं- २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै खर्च गर्दै आएको अनुदान सहायता कार्यक्रम खारेज गर्ने भनिएपनि झन बढाउने तयारी भएको छ। 

आजदेखि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको द्वपक्षीय बैठकबाट यस्तो अनुदान रकम बढाउने तयारी भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि शासकीय व्यवस्थासँगै कानूनी व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम हटाउने बताउँदै आएका छन्। 

संविधानमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई पनि विदेशी अनुदान तथा ऋण पनि सोझै लिन बन्देज लगाएको छ। संविधानमा अनुदान संघ सरकारलेमात्र दिने व्यवस्था छ। अधिकार क्षेत्रमा संविधानमै व्यवस्था भएकाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने तयारी भएको थियो। 

नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै नेपालले यो कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने मनसाय पनि बनाएको थियो। प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण हुने यो कार्यक्रममा हाल ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सोझै खर्च गर्दै आएको छ। 

यस्तो सीमा बढाएर २० करोड पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ। भारतले पछिल्लो समय पाँच करोड रुपैयाँमा कुनै पनि आयोजना निर्माण कठिन हुने भएकाले अलि देखिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न भन्दै ३० करोडसम्म सीमा बानाउन दबाब दिएको थियो। 

‘अहिलेका लागि त्यसको मध्यबिन्दुमा सहमतिको प्रयास भएको छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने। यो मध्यविन्दु भनेको २० करोड रुपैयाँसम्म हुने तर कार्यविधिमा अनुदानमा पहिलेजस्तो मनमौजी हुन नदिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। 

रकम बढाउने र त्यसमा कार्यविधिबाट सरकारी सहभागिता र अनुमतिको प्रक्रिया थप गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले छानेका आयोजना तथा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मात्र दूतावासले लगानी गर्न पाउनेगरी रकम बढाउने तयारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको आशंका छ। सिधै मनमौजी बजेट परिचालनको अधिकार दिएर भातरीय दूतावासलाई समानन्तर सरकारको हैसियत दिन नहुने धेरैको धारणा रहेको छ। 

वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेट बाहिरको खर्च समस्याको रुपमा बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गरी बजेटभित्र ल्याउने प्राथमिकतामा राख्दै आएपनि शक्ति राष्ट्रले भने आफ्नो मनमौजी खर्चको दायरा झन फराकिलो बनाउँदै आएका छन्। 

सयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले बजेट बाहिरको खर्च धेरै गर्दै आएका छन्।