काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा आज बिहीबार सम्झौता हुँदैछ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशीमन्त्री जयशंकरको रोहबरमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो।

नेपाल-भारत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता हुने भएको छ। भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने छ। 

सम्झौताअन्तर्गत भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्नेछ। हस्ताक्षर भएपछि यसकै आधारमा नेपाल र भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्नेछन्। दुवै देशका सरकारले आवश्यक निर्देशिका, निर्देशन, कार्यविधि, परिपत्रहरू जारी गर्न सक्नेछन्।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेसँगै भारतीयले नै दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयार भएका छन्। विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी र सरकारी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका छन्।

भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौं लगानी आउने देखिन्छ। 

वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्। 

पछिल्लो समय सरकारले अगाडि बढाउन लागेको १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानमा पनि भारतीयको चासो रहेको छ।

यता ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ।

अर्को १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको चासोमा छ। भारतीयहरूले १९ सय मेगावाटको मुगु कर्णालीमा समेत चासो दिएको छ। सोही कारण पनि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा भारतीयहरूको चासो देखिन्छ।

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका छन्।

नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।  

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्। 

९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट सेती नदी-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि अध्ययन अनुमति पाएको छ। 

यस्तै तल्लो अरुण, अरुण चौथो साथै अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कुल ९०० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार (निर्माण, संचालन, स्वामित्व ग्रहण, हस्तान्तरण) ढाँचामा विकास गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौता भएको थियो। 

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ। तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरलाई सर्तसहित गत कात्तिकमा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप गरेको थियो।

४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लिने तयारीमा रहेको छ। जसका लागि एनएचपीसीले तीव्र लबिङ गरिरहेको छ। 

यता ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सोही कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 

कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि तुलानात्मक रूपमा बनाउन सजिलो मानिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै प्रसारणलाइनबाट विद्युत लैजान सकिने भएकाले सतलजले लिन खोजेको हो।