काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा आयोगले गरेको निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
आयोग अध्यक्ष सिंहले प्रमाणबिना बिजुलीको बिलिङ गरिएको भए फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएकोसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आयोगको निर्णय आएपछिमात्रै थप निर्णयमा जाने उद्योगीहरूलाई बताउँदै आएका थिए।
यस्तोमा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले विवाद समाधान गर्नेगरी निर्णय गरेको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन्। ‘हामीले यो चार वर्षदेखिको विवादको समाधान सुझाउनेगरी निर्णय गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
प्रधामन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई नै प्रमाणबिना बिल गएका छन् भने प्रमाण जुटाउनुपर्नेमा प्रष्ट पारेकोसमेत सिंहले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गरेका उद्योगीलाई काटेको बिल फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ। प्रमाण नभए बिल फिर्ता गर्नुपर्ने र लोडसेडिङ हटेको समयको पनि महसुल लिन नपाइने भन्दै सोहीअनुसार निर्णय गरेर प्रधामन्त्री दाहाल र ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएको सिंहले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको निर्णयअनुसार नै अब पूर्वन्यायाधीशको संयोजत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क लिनेगरी निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिएकोसमेत सिंहले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्राधिकरणमा १० हजार कर्मचारी रहेको र धेरै ठाउँमा टीओडी मिटर डाउनलोड भएकोले प्रमाण नहुने भन्ने नै हुँदैन भनेको छु,’ सिंहले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइनबाट बत्ती दिँदै प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। तर महसुल अनुमोदन भने २०७२ पुसमा बसेको विद्युत नियमन आयोगको १०३ औँ बैठकबाट भएको थियो।
आयोगले २४ घण्टा बत्ती प्रयोग गरेको हकमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० गते सूचना प्रकाशित गर्दै २०७२ फागुन ११ गतेबाट उद्योगमा बत्ती नदिने र लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै हुने जनाएको थियो। प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
यस हिसाबमा अब प्राधिकरणले २०७२ असार १ गतेबाट २०७२ फागुन १० गतेसम्मको हकमा डेडिकेटेड र २०७३ साउन १ गतेदेखि २०७३ कात्तिक २४ गतेसम्म मात्रै ट्रंकलाइनको हकमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने देखिन्छ। ‘प्राधिकरणले व्यवसायीले प्रमाण मागेको हकमा प्रमाण दिनुपर्ने भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
विद्युत नियमन आयोगले सोमबार मात्रै १०३औँ बैठक र १०८औँ बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने साथै लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। १० पृष्ठ लामो निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई समेत पठाएको सिंहले बताए।
