काठमाडौं- पुसमा वाणिज्य बैंकहरू नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि पुरानो असुली बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन्। दोस्रो त्रैमाससम्मको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न बैंकहरूले ऋणीलाई ताकेता गर्न थालेका छन्। 

दोस्रो त्रैमास सकिन १३ दिनमात्रै बाँकी रहेकाले बैंकहरू असुली बढाएर निष्क्रिय कर्जा घटाउँदै नाफा बढाउनेतर्फ लागेका छन्। पुस महिना भएकाले बैंकहरूको प्राथमिकता कर्जा दिनेभन्दा पनि असुली बढाउनेमा रहेको एक बैंकरले बताए। 

'अहिले बैंकहरूको प्राथमिकता नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि असुली बढाउनेमा केन्द्रित छ। पुस महिना यसै पनि पुरानो ऋणको साँवा ब्याज उठाउने महिना हो। पुराना ऋणहरूको साँवा ब्याज बढाउन सकियो भने बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्छ। यसले बैंकहरूको खस्किँदो वित्तीय विवरणलाई केही राहात पुर्‍याउँछ भन्ने अनुमान हो। निष्क्रिय कर्जा कम भयो भने प्रोभिजनिङ कम गर्नुपर्छ। प्रोभिजनिङ कम भयो भने बैंकहरूको नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ', उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास बैंकहरूको नाफा करिब २८.२० प्रतिशतले घटेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा छन्। 

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भइ कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा बैंकहरूको नाफा संकुचित भएको छ। खराब कर्जा बढेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकहरूको नाफा उच्चरुपमा घटेको हो। 

बैंकहरूले कर्जा असुलीमा बढाउन देखाएको सक्रियता र राष्ट्र बैंकले दिएको कतिपय नीतिगत सुविधाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा केही हदसम्म घट्ने र नाफा बढ्ने अनुमान बैंकर्सले गरेका छन्। तर राष्ट्र बैंकका धितो लिलामी र कालोसूची सम्बन्धी प्रावधानले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर असुली प्रभावित हुने जोखिम पनि त्यति नै रहेको छ।

अर्थतन्त्रमा छाएको संकुचनको असर बैंकहरूको रिकभरीमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि उति नै देखिन्छ। पुसमा वित्तीय विवरण सकारात्मक देखाउन बैंकहरूले सक्रियता बढाएका छन्। जसको दबाबमा ऋणीहरू पर्ने निश्चित छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३.४० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा १. ६६ प्रतिशत रहेको थियो। गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा १०३ प्रतिशतले बढेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा ५.३३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै कृषि विकास बैंकपछि कुमारी बैंकको खराब कर्जा ४.८९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको ४.८३ प्रतिशत रहेको छ।

एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम ०.९ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४.६९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.६७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.३८ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ।

सिटिजन्स बैंकको ३.९७ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ३.९७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ३.८४ प्रतिशत, नविल बैंकको ३.३९ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ३.६७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.६२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ३.४४ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको २.८४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको २.५६ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको २.३५ प्रतिशत, सानिमा बैंकको १.७९ प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकको १.३७ प्रतिशत र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.१० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ।  

बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। एक महिनाभन्दा बढी भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

ऋणीले ९० दिनसम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसलमा राखी २५ प्रतिशत रकम प्रोजिभनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ६ महिनाभन्दा बढी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा नगरेमा शंकास्पद अन्तर्गत राखेर ५० प्रतिशत र एक वर्ष बढी समय भुक्तानी नगरेमा खराब कर्जा मानी शतप्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि ब्याजदर नघटाएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।

एकातर्फ अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा पुरानो ऋण असुली नहुने र अर्कोतर्फ नयाँ कर्जा प्रवाह नभएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजनिङ बढ्दा नाफा संकुचित भएपछि पहिलो त्रैमास बैंकहरूको नाफा संकुचित भएको थियो।

नाफा संकुचित भएसँगै बैंकहरू ब्याजदर घटाएर भएपनि कर्जा बढाउने रणनीतिमा छन्। कात्तिक, मंसिर र पुसमा बैंकहरूले लगातार निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूको औषत आधार दर ९.७५ प्रतिशतमा आएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पस्ट सन्देश दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ कायम गरेको छ। यस्तै बैंकदर ७.५ प्रतिशतबाट ०.५ आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमा संशोधन गरेसँगै एनएमबि बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रेलगायत बैंकहरूले मंसिरमा दुई पटक ब्याजदर घटाएका थिए। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन भन्दै जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। जसले गर्दा सेयर बजार र घरजग्गामा कर्जाको माग बढ्न थालेको बैंकर्स बताउँछन्।  

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत सेयर बजार र घरजग्गामा कर्जा सहजीकरण गर्ने नीति लिएकाले यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेपनि अन्य क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। ब्याजदर घट्दै गएकाले उद्यमी व्यवसायीहरू उत्साहित देखिए पनि कर्जाको माग आइनसकेको उनी बताउँछन्।

'राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा ल्याएपछि सेयर बजार र घरजग्गामा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा कर्जाको ब्याजदर पनि घटिरहेकै छ। बैंकहरूले मंसिरमा दुई पटकसम्म ब्याजदर घटाएका छन्। प्रणालीमा रहेको अधिक लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर सस्तो हुँदा उद्यमी व्यवसायमा आशा त जागेको छ। कर्जाको माग भने आएको छैन। मौद्रिक समीक्षा भर्खरै आएकाले अब बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ', केसीले भने।

यस्तै खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत समस्यामा रहेका सबै ऋणीहरूलाई सहुलियत दिन कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ।

२०७९ चैत मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

होटल, रेषटुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण, सिमेन्ट, डण्डी, ईंटा/ब्लक, पाईप्स एण्ड फिटिङ्गस लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित लगानीमा रहेका कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा भएको कर्जाको बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्ता पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको नीतिले बैंकहरूलाई राहत दिएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको धितो निलामीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण भने बैंकहरू दबाबमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले धितो लिलामी र ग्यारेन्टरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मंसिर १३ गते एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ब्याजदर पुँजीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गरेको छ। पछिल्लो समय खराब कर्जाको सूचीमा परेका ऋणीहरूको धितो लिलामीको क्रम तीव्ररुपमा बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई राहत दिएको छ। 

यसअघि ऋणीले लिएको ऋणको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिने सूचना दिएर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले उल्टाएर ९० दिन कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने र असुली प्रभावित हुने भन्दै बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

यस्तै सोही निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले परियोजनाहरूको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको घट्दो नाफाप्रति चासो देखाएको थियो। एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण सम्पन्न भइ व्यावसायिक सञ्चालनमा आएका परियोजनाको ब्याजलाई ब्याज पुँजीकरण कोष (आईसीआर) बाट घटाएर सञ्चित मुनाफामा सार्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।