काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो।
साढे ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको अध्ययनपछि मात्रै कुन मोडालिटीमा निर्माणमा जाने भन्ने टुंगो लाग्ने छ।
दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी गत सातामात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो।
बोर्ड बैठकले कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने समेत निर्णय गरेको छ। बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ। कुल २ सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधका कारण कुल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ। कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान छ। आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ।
सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्। अब विगतको अध्ययनलाई आधार मानेर पछिल्लो अवस्थाको अध्ययनसहित विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणले गर्ने छ।
कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। उक्त विद्युत् गृहमा पानी पुर्याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ। विगतको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक रहेको छ।
सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो। सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो। नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो।
सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कुल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गर्ने भएको हो।
