काठमाडौं-  सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि सरकारले सरकारी संयन्त्रको वृहत परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि ऐनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदामा यसैका लागि नयाँ संयन्त्र स्थापनादेखि भएकै आधा दर्जन संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसअघि निर्देशिकाबाट नियमन गर्न खोजेको सरकारले अब भने ऐन बनाएरै नियमन गर्ने भएको छ। सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौंदामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि कडा नियमनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

अल्गोरिदममै नियन्त्रण गर्न सरकारले कानून बनाउने भएको छ। नेपालमा दर्ता नभएका वा प्रतिनिधि कार्यालय नभएका सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउनेदेखि व्यक्तिगत रुपमा दण्डनीय व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

विधेयकको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि व्यवस्थापन परिषद र केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा सुझावका लागि सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा परिषद गठन हुनेछ। यो परिषदले सरकारलाई आवश्यक सुझाव र व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिने छ। 

त्यस्तै नियमनका लागि कार्यकारी निकायका रुपमा व्यवस्थापन केन्द्र हुनेछ। सरकारले यसका लागि छुट्टै संयन्त्र वा अहिलेकै संयन्त्रलाई तोक्नुअघि तत्कालका लागि मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि महाशाखाले काम गर्ने छ। यही केन्द्रले मुख्य भूमिका खेल्नेछ। 

नेपालमा दर्ता हुने सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियादेखि नवीकरण र दैनिक रुपमा नागरिक गुनासो सुनुवाइ, सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशनसम्मका काम यही निकायले गर्ने छ। 

अल्गोरिदमको निर्देशनसँगै नियमन पनि यही निकायले गर्ने छ। त्यस्तै नियमनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी प्रत्यक जोडिने भएका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रले कुनै पनि सामग्री हटाउन निर्देशन दिने र त्यसरी निर्देशन दिएको निश्चित अवधिमा नहटाएमा दण्ड हुने छ। त्यस्तै सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि गर्न नहुने कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ। यस्तो शर्त उलंघन गर्नेलाई २५ लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ।