काठमाडौं- अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको भनेर सरकारले भनिरहेकै समयमा द्रुत उपभोग्य वस्तुकै माग घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्वेक्षणले द्रुत गतिमा उपभोग हुने वस्तु (एफएमसीजी) को माग घटेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि ऋणात्मक नभएको एफएमसीजीको माग यो वर्ष भने ऋणात्मक भएको छ। 

परिसंघले गरेको सर्वेक्षणमा गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा २.५० प्रतिशतले माग बढेको थियो तर यो वर्ष १७.१७ प्रतिशतले घटेको छ। 

गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले माग घटेपछि एफएमसीजीको मागमा अप्रत्याशित घटना देखिएको हो। 

एफएमसीजीको लागत, ब्याज लागत भने घटेको छ। त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाको ब्याजको भार पनि घटेको छ। कुल ऋणमा चालु पुँजी ऋणको भार पनि बढेको छ। 

यो बीचमा लाभांशतर्फ भने यो क्षेत्र ऋणात्मक भएको छ। गत वर्ष अधिकांश क्षेत्र ऋणात्मक हुँदा पनि न्यून वृद्धिमा रहेको यो क्षेत्र यो वर्ष भने मागसँगै कुल कारोबार पनि घटेको छ। त्यस्तै एलसी रकम पनि घटेको छ। 

मागमा कमी आएपछि एफएमसीजीमा रहेका उद्योगीहरूले नयाँ लगानीको योजना थन्काउनेहरूको संख्या बढेको छ। गत वर्ष ४१ प्रतिशतले थन्काउन खोजेका थिए भने यो वर्ष त्यो बढेर ५० प्रतिशत पुगेको छ। 

एफएमसीजीको कारोबार घट्नुमा अर्थतन्त्रको लयभन्दा पनि व्यापारिक वातावरण भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। 

कर बढाउने, नाकामा कडाइ गर्ने तर नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल हुँदा अनौपचारिक व्यापारले प्रश्रय पाएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

यही भएर स्वदेशी एफएमसीजीको माग घटेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय अनुगमनबाट टुक्रा टुक्रामा गरिने तस्करी पक्रिए पनि ठूला र संगठित रुपमा हुने तस्करी समातिएको छैन। नाकामा कडाइ गरेपनि खुला सीमानाका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारजति भारततिर गएको छ। यही कारणले गर्दा नेपाली उद्योगको माग घटेको छ। 

खुला सीमा तथा कमजोर नियमन भएको मुलुकले पछिल्लो समय कर बढाउने नीति लिएको छ। कर बढाउँदा अझ तस्करी बढ्ने देखिएको छ। तस्करी बढ्दा आन्तरिक उत्पादनको माग अझ घट्ने भएको छ। 

पछिल्लो समयको कर नीतिका कारणले मैदाजन्य, बिस्कुट तथा अन्य वस्तुको उत्पादन प्रभावित भएको छ।