काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादख समाधान गर्नेगरी विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले लोडसेडिङ नभएको समयको प्रिमियम शुल्क उद्योगहरूबाट लिन नपाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्तले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापछि विद्युत महसुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नपाउनेगरी निर्णय गरेको बताए।
प्राधिकरण २०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि औपचारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो तर उक्त समयपछि पनि लोडसेडिङ भएको भए नियमन आयोगको १०३ र १०८ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै प्रियियम शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको उनले बताए।
यसैगरी २०७२ असारदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आयोगको निर्णयअनुसार प्रमाण दिएर मात्रै महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको उनले बताए।
