काठमाडौं- अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक हुँदै गएको भाष्य बनाइरहेको सरकारलाई झस्काउनेगरी उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यवसायीहरू सदस्य रहेको परिसंघले आफ्ना सदस्यहरूमाझमा गरेको एउटा सर्वेक्षणले सरकारले बनाइरहेको भाष्यलाई चुनौती दिएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्ना सदस्यहरूबीचमा विभिन्न ९ प्रश्न सोधेर गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश क्षेत्रको क्षयीकरण नरोकिएको उल्लेख गरेको छ। इन्डिकेटिभ सर्भे भनेर नाम दिएको सीएनआईले यसबाट सरकारले भनेजस्तो बजारको धरातल नरहेको उल्लेख गरेको छ। 

स्याम्पल साइज सानो भएपनि अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेकाहरूको समूह भएकाले यसमा डेप्थ रहेको सीएनआईका अध्यक्ष राजेस अग्रवालले बताए। ‘यो देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेहरू नै हाम्रो सदस्य छन्। धेरै कर तिर्ने १४ जनामा ११ जना हाम्रै सदस्य छन्। त्यसैले यसको गहिराइले अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ’ अग्रवालले भने। 

सीएनआईले गत वर्ष पनि यस्तै सर्वेक्षण गरेको थियो। गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांकसँग तुलना गर्नका लागि भन्दै उस्तै प्रश्न र उहि सदस्यहरूलाई सोधिएको अग्रवावले जानकारी दिए। यो सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू अझै गहिरिँदै गएको उनको भनाइ छ। 

गत वर्ष खस्किएको आधार(बेस) मा यो वर्ष झन माग घट्नु, टर्नओभर घट्नु राम्रो संकेत नभएको र प्राविधिक रुपमा मन्दी कायमै रहेको अग्रवालले जानकारी दिए। ‘खस्किने दर केही घटेको जस्तो देखिन्छ तर गत वर्षको ऋणात्मक बेसमा यो वर्ष बढ्दा पनि सुधार भएको मानन्न सकिँदैन। यस्तोमा झन माइनस हुनु भनेको अवस्था अझै ओरालोमै रहेको देखिन्छ’ उनले भने। 

सरकारले भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विशेषगरि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले गर्दा अर्थतन्त्रमा स्रोतको अभूतपूर्व उपलब्धतता देखिएको र अब परिचालनका लागि पनि वातावरण तयार भएको बताउँदै आएको छ। 

अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि सत्तारुढ दलका नेताले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै आएको उल्लेख गरिरहेका छन्। तर परिसंघको सर्वेक्षणले भने अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा माग सिर्जना नभएको देखाएको छ। 

अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको भन्दै आगामी बैशाखमा सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। ठिकठाक वातावरण तयार भएको सन्देशसहित लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकारका लागि उद्योगीहरुकै निराशाजनक प्रतिवेदनले भने झस्काएको छ। 

सर्वेक्षणले समग्रमा गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष माग १२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। त्यस्तै टर्नओभर १२ प्रतिशतले नै घटेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा माग ३६ प्रतिशत र कारोबार ३२ प्रतिशतले घटेको छ। तर लागत र दायित्व भने यो अवधिमा बढिरहेको देखिएको छ। 

आयात खुकुलो भएर ऋणमा पनि सहजीकरण भएपनि सवारी सधानको व्यापारमा अझै रफ्तार आउन सकेको छैन। गत वर्ष ७८ प्रतिशतले घटेको माग यो वर्ष जम्मा ५ प्रतिशतलेमात्र बढेको छ। तर सवारीसधानको क्षेत्रमा एलसी भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। पहिलो त्रैमासमा कारोबार भएको सवारी अघिल्लो वर्षकै अन्त्यमा एलसी खोलिएका कारणले यस्तो भएको देखिन्छ। 

सिमेन्ट तथा निर्माण क्षेत्रको मागमा पनि सुधार भएको छैन भने यो बीचमा खाद्यन्नकै माग घटेको देखिएको छ। 

विशेषगरी यो वर्षको त्रैमासमा एमफएमसीजीको माग १७ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष २ प्रतिशतले बढेको यो वर्गको माग यो वर्ष खुम्चिनुमा अवैध व्यापार बढेको हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ। 

सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाइले झन एफएमसीजीमा तस्करी बढाएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 

पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत सुधारदेखि लिएर प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ। स्रोत तर्फ पनि बैंकमा बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएको छ। तर पनि बजारमा यसको सुधार किन देखिएन? 

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालस यसमा दुईवटा मुख्य कारण देख्छन्। 

‘यसमा पहिलो कारण भनेको यस्तो बेला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। जुन सदाझै यो वर्ष पनि बढ्न सकेको छैन। पहिले सामान्य समयमा सरकारले खर्च नगर्दा पनि चलेकै थियो तर पछिल्लो २ वर्षको मन्दीपछि सरकारले खर्च गर्नैपर्ने थियो जुन भएन त्यसैले पनि यस्तो भएको हो’ उनले भने। 

पछिल्लो समय निरन्तरको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारणले बजारमा सुकेको स्रोत फुकाउनका लागि अहिलेसम्मका प्रयास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। अग्रवालले देखेको मुख्य अर्को कारण भनेको सहकारीमा गएर डुबेको सर्वसधारणको रकम पनि हो। 

सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि सही समाधानको उपाया अझै सझाउन सकेको छैन। अहिलेसम्मका प्रयासबाट प्रतिफल नआएपछि के गर्ने भनेरै आफूहरू गम्भिर छलफलको तयारीमा रहेको अग्रवालले बताए। 

‘खासमा अहिले असाधारण डेडलक जस्तो देखिएको छ। यस्तोमा के गर्ने भन्ने कुराकै आइडिया कसैलाई भएन। त्यसैले हामी पनि यसमा सुझाव लिने तथा छलफल गर्ने तयारीमा छौं’ उनले भने।