आर्थिक विकासको सुरुवात ढिला गरे पनि नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच आर्थिक सुधारको सुरुवात छिटो गर्नेमा पर्छ। सुधारका कारण यसबीचमा थुप्रै गौरवलायक उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्। आर्थिक सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया हो र समयक्रमसँगै यसमा थप सुधार गर्दै जानुपर्ने थियो। तर सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेमा फेरि हामी क्रमशः पछि पर्न थालेका छौँ।

२०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा गठित सरकारले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरी नेपाली अर्थतन्त्र आधुनिकीकरणको अभियान प्रारम्भ गरेको थियो। नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले घोषणा गरेको उदार आर्थिक नीति अन्तर्गत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेका राज्य निर्देशित र नियन्त्रणात्मक पुराना अनुदार नीतिहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो। 

उदारिकरणको नीति केवल निजीक्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्ने मात्र थिएन। राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका उर्लंदा चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर साधन र स्रोत अत्यन्त न्यून थियो। उद्योगधन्दाको स्थापनामा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्न एवं गैरसरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा सहकारी लगायत बृहत्तर निजीक्षेत्रसँग रहेको ज्ञान, सीप, स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास अभियानलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले उदारिकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो। यी वृहत सुधार कार्यक्रमहरूको लक्ष्य समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र गरिबी घटाउने रहेको थियो।

निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने काममा उसैलाई प्रोत्साहित गरी सरकारका कामहरू शान्ति सुरक्षाका साथै  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र गरिबी निवारण जस्ता काममा केन्द्रित गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको बजेट लगानी नै दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरियो। आठौँ योजनामा सबैभन्दा बढी लगानी अर्थात कुल सरकारी लगानीको ३२ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने घोषित नीति तय गरियो।

आर्थिक सुधार र लगानी प्राथमिकताका कारण त्यसपछि नेपालको आर्थिक विकासले ठूलो फड्को मार्न सक्यो। अझ सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति त हामी जस्तै अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै उल्लेख्य भएको भनेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान समेत मिलेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हडताल, हिंसात्मक द्वन्द्व, नाकाबन्दी, प्रलयकारी भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपत्तिका घट्नाहरूका वावजूद आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले यस अवधिमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उदाहरणका रुपमा चर्चा हुने विषयवस्तु बन्न पुगेका छन्। 

क्रान्तिकारी आर्थिक सुधार 

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएपछि हरेक क्षेत्रमा रहेको लाइसेन्स राजको अन्त्य गरियो। समष्टिगत अर्थ नीति, व्यापार, उद्योग, मौद्रिक तथा वित्तीय सुधारहरू गरिएको थियो। उद्योगधन्दाको तीव्र विकासका लागि वि.सं. २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बाहेक अन्य उद्योगहरूमा लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था गरियो। नयाँ व्यवस्थाले राज्यसत्ताको संरक्षणमा रहेर कमाउनेहरूलाई निरुत्साहित गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर अगाडि बढ्न बाध्य बनायो। साथै यसले लाइसेन्स वितरणमा कर्मचारीतन्त्र तथा राज्यसत्तामा हुने भ्रष्टाचारलाई यस व्यवस्थाले अन्त्य गर्‍यो। 

त्यस्तै वि.सं. २०४७ पछि सुरु गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारपछि स्वदेशी निजी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै अन्य वित्तीय संस्थाहरू र सामूहिक सहभागितामा  सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र विस्तार भयो। वि.सं. २०५० मा चालुखाता परिवत्र्यता कायम गरी त्यो बेलासम्म अभ्यासमा रहेको द्वैध विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरियो। विदेशी मुद्रामाथि सरकारको एकाधिकारपूर्ण नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाइयो । नेपालको कर प्रणालीमा साहसिक सुधार गरियो।

व्यापारीहरूको व्यापक विरोध, सडक आन्दोलन, बन्द हडतालका बाबजूद विश्वभर अत्यन्त बैज्ञानिक मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको कार्यान्वयन यस दिशामा एउटा कोशेढुंगाको रुपमा रहेको छ। वि.सं. २०५४ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कर प्रणालीले कुल राजस्वमा अहिले करिव ३० प्रतिशत योगदान दिएर राष्ट्रिय राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको छ। 

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ औद्योगिक विकासमा अर्को उल्लेखनीय फड्को मानिएको छ। यस ऐनले राष्ट्रियकरण नगर्ने तथा लगानीको प्रतिफलका साथै नेपालमा लगानी गरिएको सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकमलाई फिर्ता लैजानका लागि पनि सहज व्यवस्थासहित शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई खुला गरेको थियो।

त्यस्तै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई खुला गरियो। लगानी सम्वन्धी कानुनलाई वि.सं. २०५१ मा संशोधन गरी केही निषेधित क्षेत्रमा बाहेक सेवा लगायत अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानी खुला गरियो। निजी क्षेत्रमा थुप्रै लगानी आएपछि आन्तरिक माग पूरा गरी अव हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ।

यी आर्थिक सुधारका साथै सरकारलाई ठूलो सञ्चित नोक्सानी गराइरहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणका साथै प्रशासनिक, सार्वजनिक खर्च र बिकेन्द्रीकरण लगायत सुशासनसँग सम्वन्धित अन्य सुधारका नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरू हटाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि वि.सं. २०४९ मा उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो।

सिफारिसमा कर्मचारीहरूको संख्या १ लाख २ हजार ७ सय ४४ बाट २५ प्रतिशतले घटाई ७७ हजारमा सीमित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। कर्मचारीको संख्या कटौतीले उनीहरूको उत्पादकत्व र कार्यकुशलता अझ बढेको थियो। 

सुधारका सकारात्मक उपलब्धीहरू        

सुधार कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका कारण वि.सं. २०४७ पछिको दशकको अवधिमा औसत ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो।

अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूलाई खुला गरिएपछि विशेषगरी निजी लगानीमा भएको वृद्धिका कारण अघिल्ला दशकहरूमा भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा लगानीको अनुपात २० बाट बढेर २३ प्रतिशतसम्म पुग्यो। जीडीपीमा कृषिको हिस्सा घट्दै जानु र औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जानुलाई आधनिकीकरण र विकासको संकेतको रुपमा लिइन्छ।

वि.सं. २०४७ पछि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगायत उद्योग विभागमा  दर्ता भएका अन्य उद्योगधन्दाहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको थियो। औद्योगिक उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको हिस्सा बढेर जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म पुग्यो। उक्त समयमा उद्योगहरूको स्थापना र रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि विगत दशकको तुलनामा सबैभन्दा बढी भएको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निर्यातको अनुपात दोब्बरले बढेर २४ प्रतिशत पुग्यो।

सुधारको यस दशकको अवधिमा निर्यात आयात अनुपात ३० प्रतिशतबाट बढेर ५० प्रतिशत माथि पुगेको थियो। कुल आन्तरिक बचत पहिलाभन्दा विसं २०५८ मा ५० पचास प्रतिशतले बढेको थियो। कृषिमा निर्भर जनसंख्या ८१ प्रतिशतबाट २०५८ मा आइपुग्दा घटेर ६६ प्रतिशतमा आइपुग्यो। 

त्यसैगरी कर प्रणालीमा गरिएको साहसिक सुधारका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात अभूतपूर्वरुपमा बढेको छ। वि.सं. २०४८ मा नेपालको राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ९ प्रतिशत रहेको थियो भने अहिले यस्तो अनुपात दक्षिण एसियकै सबैभन्दा बढी अर्थात २४ प्रतिशत पुगेको छ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता बढेपछि नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा पनि उल्लेख्यरुपमा घटेको छ। वि.सं. २०४७ अघि नेपालको बार्षिक बजेटमा विदेशी सहायताको हिस्सा झण्डै एकतिहाइ रहेको थियो भने अहिले यो १२ प्रतिशतमा झरेको छ।

राजस्व असुलीको क्षमता बढेर बजेटमा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घटेपछि दाता मुलुक तथा संस्थाहरूबीच नेपालको हैसियत माथि पुगेको छ। आफ्नै स्रोतबाट नेपालले ठूला ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नसक्ने र सडक, खानेपानी, विजुलीबत्ती लगायत ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य बनेको छ। निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाएपछि सरकार कमजोर हुँदैन, अझ बलियो हुन्छ भन्ने यो एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो।

त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सुधारका कारण जनताको पहुँच बढेर गएको छ। पहिला पोर्टफोलियो र पहुँचको आधारमा ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारी बैंकको रहेकोमा अहिले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुगिसेकेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सुधारका कारण प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलता बढेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी समेत गरी अहिले झण्डै ६० प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुगिसकेको छ।

साथै, आधुनिक उपकरणसहितका वित्तीय सेवाहरूको उपभोग मध्यमवर्गीय परिवार र दुर्गम ग्रामीण भेगसम्म विस्तार भइ उनीहरूको जीवनशैली बन्न थालिसकेको छ।  

राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिको वातावरणले गर्दा विगतमा भएका यस्ता सुधारहरूले प्रभावकारीरुपमा गति लिन सकेनन्। वि.सं. २०५२ मा सुरु माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण मुलुकभर शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्यो। नेपाल आधुनिक इतिहासमै सर्वाधिक अस्थिर र अशान्त अवस्थामा पुग्यो। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि सरकार लामो समय टिक्न सकेनन् र लामो समयसम्म छोटो छोटो अवधिका सरकारहरू बनिरहे। राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमात्र होइन, राजाको शासन, प्रलयकारी भूकम्प, नाकाबन्दी समेत नेपालले झेल्नुपरेको थियो। 

वि.सं. २०५७ पछि आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आएपनि गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा भने उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने वि.सं. २०४७ मा प्राथमिक विद्यालयको संख्या १७ हजार ८ सय ४२ रहेकोमा वि.सं. २०७४ मा आइपुग्दा ३५ हजार २ सय ११ पुगेको छ।

यसैगरी माध्यमिक विद्यालयको संख्या १ हजार ९ सय ५९ बाट ९ हजार १ सय ७१ पुगेको छ । वि.सं. २०७४ सम्ममा प्राथमिक विद्यालयमा प्रवेश गर्ने उमेरका वालवालिकाहरूको भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुगेको छ र छात्र तथा छात्राको भर्ना दर पनि समान स्तरमा छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। मातृ मृत्युदर प्रति दशहजारमा ५३.९ जनाबाट घटेर २३.९ जनामा आइपुगेको छ। ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजारमा १५८ जनाबाट ३० जनामा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर वि.सं. २०४८ देखि २०७४ को अवधिमा ५.३ बाट २.१ मा झरेको छ। विगत दशकहरूमा ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदरमा नेपालमा भएको सुधार पनि उल्लेखनीय मान्नुपर्छ।   

उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा न्यून  लगानीका वावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, दूरसञ्चार, जलविद्युत, उडड्यान क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ। मुलुकको विद्युत उत्पादन र दूरसंचारको सेवा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको हिस्सा करिव ५० प्रतिशत पुगिसेकेको अवस्था छ। हवाई उडड्यन क्षेत्रमा झण्डै डेढ दर्जन निजी विमान कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र आन्तरिक उडड्यनमा तिनीहरूको हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यी क्षेत्रहरूको विकासले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको मात्र नभै सरकारको राजस्वमा समेत उल्लेख्य योगदान पुगेको छ।

त्यसैगरी एकसमय सखाप हुदै गएको वनजंगलको संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भएको छ। विशेषगरी सामुदायिक वनको विकास र विस्तारमा भएको महत्वपूर्ण प्रगतिले यस क्षेत्रको रुपान्तरण भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को असारसम्ममा स्थानीय समुदायबाट व्यवस्थित गरिएका वनको संख्या करिव २० हजार रहेको छ र कुल वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल १९ लाख हेक्टर रहेको छ। वनजंगलको संरक्षणमा संलग्न घर परिवारको संख्या २५ लाख रहेको छ। 

नेपालले निर्धारित समयभन्दा अघि नै लगभग सबै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सफल भएको थियो। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) को २०७५ सूचकांक अनुसार समावेशी विकासको परिसूचकमा नेपाल ७७ विकासोन्मुख मुलुकमध्ये २२ औं स्थानमा पर्छ।

अन्तराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (International Food Research Institute) को वि.सं. २०७४ को विश्व भोक सूचाकांक (World Hunger Index) मा बालबालिकाहरूको मृत्युदर, कुपोषण तथा असमान विकासलाई ह्वात्तै घटाएका कारण नेपालको स्थान भोक न्यूनीकरण गर्ने सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च स्थानमा पर्दछ। वि.सं. २०६७ (सन् २०१०) को संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि सामान्य भएपनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल उल्लेखनीय प्रगतिका कारण नेपाल गैर–आय मानव विकास सूचकांकमा उत्कृष्ट दश मुलुक मध्येमा राखेको छ।

२५ वर्ष अगाडि ४९ प्रतिशतमा रहेको उपभोगमा आधारित नेपालको गरिबी उल्लेखनीय रुपमा घटेर अहिले २१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। वि.सं. २०५३ देखि वि.सं. २०६८ सम्मको संख्यात्मक गरिबी वार्षिक २.२ प्रतिशतले घटेको छ र यो दक्षिण एसियाली मुलुकमै तीब्ररुपमा घट्नेमा पर्छ। बहुआयामिक गरिबी पनि वि.सं. २०६३ देखि वि.सं. २०७१ सम्ममा आधाले घटेको छ। तीन दशकको निरन्तरको सरकारी लगानीका साथै सामान्य दरको आर्थिक वृद्धि तर गरिबी निवारण तथा जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधारको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बढ्दो स्वरुप र उनीहरूले स्वदेशमा पठाउने विप्रेषण हो। 

वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस सरकारले राहदानी वितरणमा उदार र खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको थियो। त्यसअघि नियन्त्रित राहदानी वितरण प्रणाली भएकोले सामान्य नागरिकले विदेश जान पाउने र रोजगारी प्राप्त गर्ने विषय निकै दुर्लभ सपनाको रुपमा थियो। 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि र आर्थिक सुधारका कारण राजस्व असूलीमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि नेपालले आर्थिक सेवाको उपलब्धतामा प्रगति हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात तथा सञ्चार सिंचाई, बैंक तथा वित्तीय आधारभूत आर्थिक सेवा तथा सुविधाहरूमा जनताको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक खर्चको पुनःसंरचना गरिएपछि र अर्थतन्त्रको उदारीकरणपछि यस्ता सेवा तथा सुविधाहरूमा जनताको पहुँच बढेको हो। 

त्यसैगरी सरकारी लगानी बढाइएका कारण सडक निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएका छन्। वि.सं. २०४८ मा करिव ७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो भने हाल करिब ८८ हजार  किलोमिटर सडक निर्माण भैसकेको छ र निर्मित उक्त सडकमध्ये दुई तिहाइ जति राज्यले स्रोत उपलब्ध गराई स्थानीय निकायले बनाएका र अनुकूल मौसममा मात्र सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। सिँचाइ सुविधा उपयोग भएको कुल खेतीयोग्य जमिन तेब्बरले बढेर १५ लाख हेक्टर पुगेको छ। त्यस्तै विगत अढाई दशकको अवधिमा शुद्ध तथा गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवारको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भै ८५ प्रतिशतको पहुँचमा पुगेको छ।

विगत अढाइ दशकको अवधिमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो रुपान्तरण भएको छ। यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याइएको र पुरानो टेलिग्राफबाट अहिले मोबाइल प्रविधिको आधुनिक आविष्कारले गर्दा यो रुपान्तरण संभव हुन सकेको हो। नयाँ प्रविधिको आविस्कार र प्रयोगले आर्थिक सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वि.सं. २०७४ मा टेलिफोन घनत्व १३०.३ प्रतिशत तथा कुल टेलिफोन तथा मोवाइल प्रयोगकर्ता ३ करोड ७३ लाख पुगेका छन्, जुन कुल जनसंख्या भन्दा पनि बढी हो।

अर्थतन्त्रका यी सकारात्मक उपलब्धिहरूका बीच आगामी दिनमा निजी तथा सरकारी लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ठूलो चुनौती हाम्रो सामुन्ने छ। सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। अनियमित र छिटपुट टुक्रे नीति कार्यक्रमले विकासको वृद्धिदर कहिलेकाही बढी त देखिन सक्छ तर त्यो दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया सुरु भई हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यपछि विगतका सुधार अभियानलाई पुनःनिरन्तरता दिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा श्रम नीतिका क्षेत्रमा नयाँ ऐनहरू पारित गरिएका थिए। 

कमजोरी, विकृति र विसंगति  

पछिल्लो समयका गतिविधिले दिगो विकास, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता बृहत्तर विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा तिनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर ठूलो स्तरमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेमा वर्तमान सरकारको सक्रियता देखिँदैन। यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा भन्दा पनि सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउने राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कार्यक्रम ल्याउनेमै रमाएर बसेको देखिन्छ ।  सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनामा खर्च गरेर सार्वजनिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने काम पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो रोगको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ ।  

प्रशासनिक खर्च तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। योजनामा अतिरञ्जना गरेर बजेट राखिएको छ। संभाब्यता अध्ययन नभएका आयोजनामा समेत बजेट राख्ने क्रम बढेकोले विकास बजेट खर्च कम हुने गरेको छ।  

अझ प्रशासनिकको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ। कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन। त्यसमध्ये पनि खर्च झन् कम हुने गरेको छ। कुल सार्वजनिक खर्चको १५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च  भएको छ। जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण र पारदर्शी छैन। योजना छान्दा पनि आफ्ना पार्टीका नेताको नाममा राख्ने मोह बढेको छ। मध्यपहाडी  राजमार्ग नेपाली काँग्रेसको सरकारले  सुरु गरेको हो तर पछि एमालेले पुष्पलाल राजमार्ग भनिदियो। नाम राखेर छिटो काम भएको त छैन।

त्यस्तै समयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा लागत बढ्ने गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशी म अर्थमन्त्री हुँदा नै सुरु भएको थियो। त्यतिबेला ३५ अर्बमात्र हुने भनिएको उक्त आयोजनाको लागत बढेर अहिले ८० अर्ब बढी भइसक्यो। समयमा आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न नसक्दा र कतिपय अवस्थामा विकृतिहरू बढेका कारण आयोजनाको लागत बढेका यी केही उदाहरण हुन्।  

यसअघिको एमाले सरकारले कुनै संभाब्यता अध्ययनबिना नै रेल, पानीजहाज जस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने  घोषणा गरेको थियो। यसको आर्थिक पक्षको कुनै अध्ययन भएको छैन। देशको तत्काल आवश्यकता के हो, जनताका आधारभुत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, पहिला त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ।

यातायातकै विकास गर्ने हो भने सबै ठाउँमा सदाबहार सडक सेवा पुग्नुपर्छ। राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न सकेमा यातायात लागत घट्छ। कृषिको विकास तथा अरु विसकामा पूर्वाधारले सहयोग गर्छ। ठूला योजना ल्याउँदा प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसलेमात्र देशलाई सही ट्रयाकमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। 

अर्को विसंगति के हो भने जथाभावी ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च बढाउने काममा सरकार तल्लीन देखिन्छ। २०४८ सालतिर देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशत थियो। म पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।

अहिले फेरि बढेर ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। जथाभावी ऋण थप्नु हुँदैन र लिइएको ऋणका साथै अन्य  स्रोतको परिचालन दक्षताका साथ हुनुपर्छ। त्यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्र जर्जर भैसकेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई सो कामको जिम्मा दिने संस्कृति लोप भैसकेको छ । यसले गर्दा नै बजेट कार्यान्वयनमा लक्ष्य भेटिन छोडेको हो।

दक्षतापूर्ण ढंगले काम गर्नका लागि पेसागत र व्यावसायिक रुपले निपूर्ण जनशक्तिको उपयोग गर्ने संस्कृति र परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ। आफ्नो मान्छे, नभए आफ्नो गुटको र त्यो पनि नभए पार्टीको मान्छेलाई बिना पेशागत दक्षता काम र जिम्मेवारी दिनु सार्वजनिक प्रशासनभित्रको ठूलो विकृति हो र यसमा आगामी दिनमा सुधार गर्नैपर्छ।

सन् १९९० को दशकमा गरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा प्रसाशनिक सुधार गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी थियो। त्यसरी घटाउँदा पनि प्रशासन चुस्त भै उत्पादकत्व बढेको थियो। त्यतिबेला निकै विरोध पनि भएको थियो। तर पनि सरकारले असल इच्छा राखेर गरेको काम अघि बढेरै छाड्यो। अहिले मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्र स्तरमा कतिपय कार्यालयहरू र कर्मचारीहरू आवश्यक थिएनन्।

अझ सूचना प्रविधिको तीब्र विकास भएको सन्दर्भमा कर्मचारी कटौतीको प्रचूर संभावना थियो। अघिल्लो सरकारले पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गरेको थियो र उक्त आयोगले कर्मचारी कटौतीका साथै खर्च कटौतीका अन्य राम्रा सुझावहरू सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन। बरु आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्नतिर अघि बढे। यस्तो संकुचित मानसिकताले मुलुकको सही नेतृत्व गरेको ठहर्दैन र विकास पनि हुँदैन। 

आगामी दिनका मुख्य कार्यसूची  

हामीले त्यसबेला सुरु गरेको र सरकारमा गएका बखत निरन्तर सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका नीतिहरूले सकारात्मक र उल्लेखनीय नतिजाहरू दिएका छन्। सुधार कार्यक्रमले राम्रो नतिजा दिएकै कारण जस्तासुकै घोर बामपन्थी हुन् वा दक्षिणपन्थी, सबैले सरकारमा रहेका बखत उदार नीतिलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्।

बेलाबखत सुधार कार्यक्रमलाई वेवास्ता गरिएको र प्राथमिकतामा नाराखिएकोले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको मात्र हो। त्यसैले विगतमा हासिल अर्थतन्त्रका यी सकारात्मक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा निजी तथा सरकारी लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यतिबेलाको सुधारले देशमा धेरै परिवर्तन गरेपनि अब दिगो, नियमित विकास र गुणात्मक परिणामका लागि राज्य लागिहरनुपर्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून अर्थात जीडीपीको ५ प्रतिशत मात्र रहेको र त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगले सीमन्त पुँजी प्रतिफल अनुपात (incremental capital output ratio) उच्च रहेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ। विगतको अस्थिर राजनीति र लामो संक्रमणकालका कारण सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन सर्वाधिक कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ। आगामी दिनमा सुशासनमा देखिएको यो खाडल पुर्नु अत्यावश्यक छ।

यसका लागि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर कमजोर अवस्थामा पुगेको सुशासन र सरकारी खर्चको अव्यवस्थापनलाई सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ। यसका साथै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता, विवेकशीलता, उत्पादकत्व वृद्धिप्रतिको कटिबद्धता र सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।

अहिलेको फरक परिस्थितिमा तत्कालको आवश्यकता कोरोना प्रभाव न्यूनीकरण नै हो। अर्थतन्त्रमा यसको व्यापक नकारात्मक असर छ। तत्कालीन रुपमा पुनरुत्थान भए पनि यसले दीर्घकालीन जिम्मेवारी पनि थप गरेको छ।

२०२२ सम्म एलडीसीबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने भन्ने लक्ष्य थियो। सन् २०१५ को भूकम्प तथा पछिल्ला प्राकृतिक प्रकोपका कारणले अब त्यसलाई हामीले सन् २०२६ भनेका छौँ। स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनमध्ये २ पूर्वशर्त हामीले पूरा गरेका छौँ। मानव विकास र उत्थानशीलतामा मापदण्ड पूरा गरेपनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीको लक्ष्य भेटाउन सकेका छैनौँ।

यो आम्दानीको लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि स्तरोन्नति सम्भव थियो। तर हामीले प्राप्त भैरहेका सुविधाहरूमा अकस्मात कटौती नहुन् भन्ने उद्देश्यले यसलाई अलि पर सारेका छौँ। त्यस्तै सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्षहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिएका प्रतिबद्धततासँगै हाम्रो आफ्नै मागका लागि पनि अबका आर्थिक कार्यक्रम दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यित हुनुपर्छ।

गरिबी निवारण गर्नका लागि सामाजिक क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ र यसका लागि  ठूलो स्तरमा लगानी चाहिन्छ। नीतिगत सुधार गरी लगानी बढाउने, राष्ट्रको आम्दानी बढाएर गरिबी घटाउने  तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।

उच्च प्रतिफलका लागि तुलनात्मक लाभ भएका  क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। जैविक तथा भौगोलिक विविधता नेपालको प्राकृतिक बरदानको रुपमा रहेको ठूलो सम्पत्ति छ। यही कारण कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासमा ठूलो उन्नति गर्नसक्छौँ। मानव निर्मित तथा प्राकृतिक सुन्दरता र सम्पदाका साथै जातीय विविधता र खानपान रहनसहन एवं साँस्कृतिक विविधताका कारणले पर्यटन क्षेत्रको विकासको प्रचूर संभावना छ। यसका लागि सरकारले ठोस काम गर्नुपर्छ। ठूला ठूला तिलस्मी गफ गरेर मात्र हुँदैन। परिणामूखी काम गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता, सोच र सीप हुनुपर्छ। आर्थिक तथा समाजिक सुधारको अबको दायित्व भनेकै यी काम गर्नका लागि चाहिने नीति नियम,कानून तथा  संरचनाको आवश्यकता हो।

आगामी दिनको मुख्य चुनौती भनेको विगतको आर्थिक सुधारको जगमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवश्यकता हो। सन् १९९० को दशकमा जुन सोच जोस र जाँगरका साथ उद्देश्यमूलक र ब्यापकरुपमा सुधारहरू अगाडि बढाइएका थिए, तिनलाई त्यही सोच, जोश, जाँगर र उत्साहका साथ थप अगाडि बढाउनुपर्छ। 

(डा. महतको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको स्मारिका अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो।)