नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू भएको तीन दशक बितिसक्यो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको पहिलो चरणको सुधारले मुलुकमा नयाँ सम्भवनाहरूको ढोका खोलेको हो।

२०४८ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई संस्थागत गरेको हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गरि आर्थिक उदारीकरण एवं खुला बजार अर्थतन्त्रमार्फत अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको काँधमा राखिदिने काम कांग्रेसको सरकारले गरेको हो। त्यतिबेला गरिएको सुधारका कारण आज नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थव्यवस्थासँग जोडिन सकेको छ। २०४८ को नीतिगत परिवर्तनपछि व्यवसायमा प्रवेश गरेकाहरू अहिले ठूला कर्पोरेटमा रुपान्तरित भइसकेका छन्। 

२०४८ को आर्थिक सुधारअघि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न होस् वा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्नका लागि होस् सजिलो थिएन। व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि लाइसेन्स पाउन पनि सत्ताको निगाहा चाहिन्थ्यो। जसले सत्तालाई रिझाउन सक्यो उसले लाइसेन्स पाउँथ्यो। उद्योगधन्दा चलाउन खोज्दा बिनालगानी सत्तालाई साझेदार बनाउनुपर्थ्यो। त्यसैले पुराना घरानाहरूले लगानी बढाउने, बिजनेस फैलाउने भन्दा पनि परम्परागत उद्यम व्यवसायमै अल्झिन्थे। उद्यम व्यवसायमा नयाँपन आउन सकेको थिएन।

पहिलो चरणको सुधारमा लाइसेन्सराजको अन्त्यसँगै मुठ्ठिभरको हातमा रहेको अर्थतन्त्र खुला भएपछि मुलुकमा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको हो। देशमा आशा लाग्ने गरि कर्पोरेट कल्चरको विकास भइरहेको छ । पहिलो चरणको सुधारका कार्यक्रमले ठूला कर्पोरेटहरू मात्र जन्मिएनन्, वर्षौदेखि परम्परागत व्यापार व्यवसायमा अल्झिदै आइरहेका व्यवसायीलाई फैलिन पनि २०४८ को आर्थिक नीतिको परिवर्तन कुर्नुपर्‍यो।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाइ, यातायात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सञ्चार एवं सूचना प्रविधि, हस्पिटालिटी लगायत क्षेत्रले राम्रै फड्को मार्‍यो। यही समय ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिए। ०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारले गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै कानुनमा परिबर्तन भयो। नेपालको आर्थिक बिकासमा त्यतिबेलाको सुधार ‘माइलस्टोन’ सावित भयो। 

आज २०७८ सालमा उभिएर हेर्दा, समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामीले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न ढिलाई भइरहेको छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। विगत ३० वर्षको समिक्षा गर्दा, नेपालमा जतिपनि आर्थिक सुधारका कामहरू भए त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको छ। मलाई आशा छ, वृहत रूपमा नयाँ आर्थिक सुधारको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसकै सरकारले लिनेछ।

किनभने आर्थिक सुधार आफैमा अमूर्त बिषय होइन, यो राजनीतिक दर्शनसँग जोडिन्छ। नेपाललाई आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्वतन्त्रताको नेतृत्व लिने कांग्रेसले नै यो तहको निर्णय लिन सम्भव छ। जसले नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।   

आजको विश्वमा कुनै पनि बहानामा विश्व अर्थव्यवस्थासँग ‘आइसोलेटेड’ भएर रहन सम्भव छैन । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको रफ्तार र त्यसले विश्वलाई पारेको प्रभावलाई आत्मसाथ गरेर विश्व अर्थव्यवस्था सँगसँगै दौडिन सक्ने गरि हामीले आफ्नो सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ। कुनै पनि कारण देखाएर हामी यो दौडमा पछाडि पर्नु भनेको हाम्रा सन्ततीको अधिकार र भविष्यमाथि न्याय गर्न नसक्नु हो। 

आर्थिक सुधार निजी क्षेत्र, कुनै व्यवासय वा कसैको पनि निजी स्वार्थको विषय होइन। यो त नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई कुन तह र कति गतिमा दौडाउने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो। यसलाई हामीले हाम्रो वर्तमान विकासको अवस्थाको समीक्षा गरेर हामी कुन तहमा उक्लिन सक्छौँ भनेर आत्मसाथ गर्नुपर्ने बिषय पनि हो।

अझ प्रष्ट पार्नुपर्दा, हाम्रा नागरिकको जीवनस्तरका सूचकांकहरूमा ल्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण परिवर्तनका लागि मार्गचित्र कोर्नु पनि हो जसले आम नागरिकको आर्थिक जीवनमा महसुस हुने गरि सकारात्मक परिवर्तन र उनीहरूको मुहारमा खुसी भर्न सक्नुपर्छ।

दशकौँ अगाडिको राजनीतिक सोच र त्यो समयको अर्थव्यवस्थाका आधारमा निर्माण गरिएका कतिपय ऐन कानूनहरूलाई अहिले पनि यथाअवस्थामै  राखेर निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले आजको दुनियाँमा पनि पाइला पाइलामा समस्यासँग ठोक्किनु, जुधिरहनु परिरहेको छ।

वास्तवमा यो अवरोध निजी क्षेत्रलाई होइन, देशको विकासमाथि भइरहेको अवरोध हो। विश्वमा नयाँनयाँ सोच र प्रविधिले त्यहाँको अर्थव्यवस्था अर्कै तहमा पुगिसकेको छ। त्यसैले यो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न हामी आर्थिक सुधारको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन। 

२०४८ सालको आर्थिक सुधारले नेपालमो निजी क्षेत्रको विकास भएकै हो। तर निजी क्षेत्र जुन तहमा पुग्नुपर्थ्यो त्यो भने हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको देशभित्र आन्तरिक ग्रोथ त भयो, तर विश्वभरी फैलिन पाएनन्। देशका ठूला कर्पोरेटहरूले बहुराष्ट्रिय कर्पोरेटसँग हात मिलाउन पाइरहेका छैनन्। हाम्रा कर्पोरेटहरूले बहुराष्ट्रिय कर्पोरेटसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पार्टनरशीप गर्न पाएका छैनन्। नेपाली ब्रान्डहरू स्वदेशमै खुम्चिएका छन्।

तर पनि आजको विश्वको स्थापित मान्यता के हो भने कुनै पनि मानिसको बौद्धिक क्षमतालाई कुनै भौगोलिक सीमा रोकेर राख्न सम्भव छैन। हाम्रो नीतिले रोक्दारोक्दै पनि कतिपय नेपाली ब्रान्डले विदेशमा फैलिने कोशिस गरिरहेका छन्। गोल्डस्टार अमेरिका पुगेको छ। हिमालयन जाभाले अमेरिका, कोरिया लगायत मुलुक फ्रेञ्चाइजी खोलेको देखिन्छ।

बाजेको सेकुवा पनि अमेरिका पुगेको छ। जिम्बू थकाली रेष्टुरेन्टले भारतको दिल्लीमा आउलेट खोल्न लागेको सुनेको छु। यी लगानीकर्ताले त्यहाँ खाली रेष्टुरेन्ट मात्र खोल्दैनन्, नेपाली खानाका परिकार सँगसँगै नेपालको संस्कृतिको पनि प्रवर्द्धन गर्छन्। राजा महेन्द्रले लागू गरेको २०२१ सालको कानुन देखाएर नेपाली गरिखाने हातहरूलाई अबरुद्ध गर्नु भनेको देशलाइ दशकौं पछाडि धकेल्नु मात्रै हो। हाम्रो युवा पुस्ता विश्वभर फैलिएर आफूलाई उद्यमशील नेपालीका रुपमा चिनाउँदैछ। 

नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नारा दिएर हामीले लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएका छौँ। लगानी आकर्षित गर्न तामझामसहित लगानी सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन। यदि लगानी सम्मेलन गरेर मात्र लगानी आइदिने भए नेपालमा लगानीको ओइरो लाग्नुपर्ने हो। जबसम्म हामीले नेपाली उद्यमशिलतालाई विदेशमा फैलिने वातावरण बनाउँदैनौँ विदेशी लगानी पनि नेपालमा आउन गाह्रो पर्छ।

नेपाली कम्पनीले विदेशमा र विदेशी कम्मनीले नेपालमा साझेदारी गर्ने वातावरण नवनाएसम्म वैदेशिक लगानीमा हामीले उल्लेख्य फड्को मार्न सकिँदैन भन्ने अनुभव हासिल भएको हुनुपर्छ। बाह्य लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा स्थानीय साझेदारको माध्यमबाट आउन सहज हुन्छ। पहिलो चरणको सुधारपछि केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएका हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा एकाधबाहेक विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आएका छैनन्। 

नेपाल लगानीकर्ताका लागि भर्जिन ल्याण्ड हो। प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार, पर्यटन, सेवा क्षेत्रमा लगानीका अवसरै अवसर छन्। यो समयमा विदेशी तथा आन्तरिक लगानीकर्ता लगानी गर्न तछाँडमछाँड गरिरहेको हुनुपर्ने हो।

द्वन्द्वपछिको राजनीतिक स्थिरतामा विश्वमा यहि भएको छ। म्यानमारदेखि भियतनामसम्मको कथा हाम्रा अगाडि नै छन्। तर, नेपालका किन यसो हुन सकिरहेको छैन? हामीसँग केही न केही समस्या थाती छन् भन्ने यो परिदृष्यले देखाउछ। यो समयमा नेपालमा लगानी गरिनँ भने मैले धेरै कुरा गुमाउनेछु भन्ने मानसिकता वाह्य लगानीकर्तामा छैन।

हामी लगानी सेन्ट्रिक हुन सकेन। ट्याक्स सेन्ट्रिक बनेका छौँ। नेपाल अहिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च टयाक्स भएको देशमध्येमा पर्छ। नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताको चासो कम हुनुको कारण यो पनि हो।

यदि लगानी सेन्ट्रिक भइदिएको भए निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने थियो। यसले अटोमेटिक रुपमा ट्याक्सको बृद्धिदर आफैमा उच्च हुँदै जाने थियो। वर्तमान सरकारले यस बारेमा गृहकार्य गरेर विगतका सरकारले विगारेको वातावरणमा सुधार ल्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। 

हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता आर्थिक कुटनीति हुनुपर्छ। हामीले आर्थिक कुटनीतिलाई नारा त बनायौँ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। आज नेपालमा रहेका विदेशी राजदुतहरूले पनि आफ्ना देशको आर्थिक विकासका मामिलालाई गहिरोसँग प्रवर्द्धन गरिरहेका हुन्छन्। तर, विश्वमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरू यस मामिलामा अलिकति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्।

अबको कुटनीति नेपालको आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग अभिन्न रूपमा जोडिनुपर्छ। विश्वमा रहेका हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरूको परिचालन हाम्रा आर्थिक विकासका एजेण्डाहरूसँग जोडिनुपर्छ। 

हामी हाम्रा मित्र राष्ट्र एवं दाताहरूवाट प्राप्त हुने सहयोग परिचालनमा पनि नराम्ररी चुकिरहेका छौँ। सत्तामा रहदा एउटा कुरा र सत्तावाट बाहिरिनासाथ अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तीले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूकावीचमा पनि विश्वास गुमाउने अवस्था श्रृजना भइरहेको छ। जलविद्युत परियोजना होस् वा राष्ट्रिय सडक।

एयरपोर्ट होस् वा प्रशारण लाइन निर्माण। कुनै पनि पूर्वाधार विदेशी सहायतामा निर्माण गर्ने भन्ने वित्तिकै हामी कहिँ न कहिँ ‘अन्धो राष्ट्रवाद’ मा फसिरहेका हुन्छौँ। आजको दुनियाँमा विदेशी लगानी एवं सहयोगबिना आर्थिक विकासमा फड्को मार्छु भनेर सोच्नु सायद अपूर्ण हुनेछ। 

हामीले सन् १९९० को दशकमा अगाडि सारेको आर्थिक सुधारको स्प्रिटलाई समात्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालको विकासको इन्जिन निजी क्षेत्र हो भनेर जबसम्म मन, वचन र कर्मले स्वीकार गरिँदैन, सोहीअनुसारका कानूनी सुधार गरिँदैन र सोहीअनुसार राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले व्यवहार गर्दैन, आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने हाम्रो चाहना गोलचक्करमै सीमित रहनेछ। 

(बिनोद चौधरीको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो।)