आइतबार, माघ ६ गते २०८१    
आइतबार, माघ ६ २०८१
images
images

सरकारका बारेमा कांग्रेसको मूल्यांकन- व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पुँजीगत खर्च बढाउन असफल

images
आइतबार, पुस १५ २०८०
images
images
सरकारका बारेमा कांग्रेसको मूल्यांकन- व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पुँजीगत खर्च बढाउन असफल

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नियम कानून र संस्थागत व्यवस्थाका लागि सरकारको पहलकदमीको माग गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।

images
images

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि सामान्य सधारका काम भएपनि उल्लेखनीय प्रतिफल आउने काम नभएको मूल्यांकन गरेको छ। 

images
images
images

पुस १२ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको बारेमा जानकारी दिएका थिए भने सोही विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। 

images

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सरकार प्रभावकारी नभएको समाजमा उल्टो असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताएका थिए। 

images
images
images

बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा देखिएका मुलभूभ समस्यामा केहीमा सुधार देखिएको तर पनि हुनैपर्ने सुधारमा भने कुनै प्रतिफल नआएको उल्लेख गरिएको छ। 

‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको खाडल र राजस्व संकलनमा देखिएको नकारात्मक ट्रेन्डमा केही सुधार भएको छ तर व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा कुनै काम हुन सकेको देखिएन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत समस्या समाधानमा उल्लेखनीय काम सरकारबाट नभएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ। 

रोजगारी सिर्जना र स्वेदेशमै उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको अग्रसरता नदेखिँदा विदेशिने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भएको र देशभित्र असान्ति फैलिने जोखिम बढेको कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पुँजीगत खर्च बढाउने काम फेरि पनि भएन। निर्माण व्यवासायीको भुक्तानी समेत समयमा दिन सकेको देखिएन। यसले गर्दा यस्ता काममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नियम कानून र संस्थागत व्यवस्थाका लागि सरकारको पहलकदमीको माग गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। 

सहरकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले गर्दा लाखौं नेपालीको बचत जोखिममा परेको र यसले गर्दा समग्र राज्यप्रति नै अविश्वास बढ्नसक्ने भएकाले तत्काल समाधान गरेर नागरिकको बचतको भुक्तानी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

 


प्रकाशित : आइतबार, पुस १५ २०८०१४:५६

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend