काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ५ वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने भएका छन्। हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कर्सियल बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक वा नगन्य रहेकाले लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन्।
यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छैनन्। प्रभु बैंकको पनि वितरणयोग्य नाफा न्यून रहेकाले लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना कम छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक र कृषि विकास बैंकले पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यसबाहेक १२ वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश वितरण गरिसकेका छन्। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सबैभन्दा धेरै लाभांश एनआईसी एसिया बैंकले वितरण गरेको छ। यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट करिब ३० प्रतिशत लाभांश दिएको छ। अघिल्लो दुई वर्षसम्म प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो।
एनआईसी एसिया बैंकपश्चात सबैभन्दा धेरै लाभांश एभरेष्ट बैंकले दिएको छ। यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत नगद लाभांश र १०.५३ बोनस सेयर गरी २०.५३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ।
यस्तै स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश दिएको नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत लाभांश दिएको छ।
सिद्धार्थ बैंकले ४ दशमलव २१ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकले ५. ७९ प्रतिशत र ग्लोबल आईएमई बैंकले १ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकले गत आवको मुनाफाबाट ६.८० प्रतिशत नगद लाभांश र ३. ७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने ५. ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्षको नाफाबाट १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ। यस्तै सानिमा बैंकले १४.७० प्रतिशत लाभांश दिएको छ। यस बैंकले ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७० प्रतिशत नगद लाभांश यस बैंकले दिएको छ।
किन घट्यो बैंकको लाभांश?
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चलाएको मौद्रिक उपकरण तथा कसिलो मौद्रिक नीति र नेपाल सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो।
कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको थियो। फलस्वरुप घरजग्गा, सेयर बजार र आयात बढ्न गयो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर असर गर्यो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तररुपमा घटेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन गयो। जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाए। राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा क्याप लगाए पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो।
बैंकहरूले निक्षेप बढाउने मुद्दती १० वर्षमा १० गुणासम्म वृद्धिको योजनासम्म ल्याए। जसले गर्दा बैंकहरूको लगानीको लागत बढ्यो। उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्न छोडे।
गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा करिब ४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जा, रियल स्टेट कर्जा, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार बढ्यो भने धितो मूल्यांकन अनुपात घट्यो।
जोखिमभार बढेका कारण बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब पर्यो। जसले गर्दा कर्जा प्रवाहमा कमी आयो। यसैबीच राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा चालु पुँजी कर्जा कार्यविधिमार्फत कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्यो।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक कडाइका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा संकुचन आयो। कर्जा प्रवाह कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा माग घट्यो। मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग व्यवसायले उत्पादन तथा रोजगारीमा कटौती गरे।
उत्पादन र रोजगारीमा भएको कटौतीले उद्योगी व्यवसायी घाटामा सञ्चालन हुन थाले। व्यवसाय घाटामा जान थालेपछि बैंकहरूको असुली प्रभावित हुन थाल्यो। ऋणको साँवा ब्याज समयमा नै असुली नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्यो।खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ र इम्प्रियरमेन्ट चार्ज बढ्यो। जसले गर्दा बैंकहरूको नाफा घट्यो। यस्तै, मर्ज तथा एक्विजिसन कर विवादका कारण पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा रहे।
मर्जर तथा एक्विजिसन कर उठाउन भन्दै महालेखा परिक्षकले विगत ३ वर्षयताको प्रतिवेदनले पटक पटक औँल्याएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आर्थिक ऐनमा कर उठाउने व्यवस्था गरियो। यसका विरुद्ध बैंकहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा गए पनि सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्यो। गत जेठ १५ गते नै आर्थिक ऐनमार्फत मर्जर एक्विजिसन कर उठाउने व्यवस्था गरेकाले बैंकहरूले गत वर्षकै नाफाबाट रकम सञ्चित गरे। जसले गर्दा पनि बैंकहरूको नाफामा कमी आयो।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको ठूला बैंकहरूको मर्जर नीतिले गर्दा पनि बैंकहरूको नाफा प्रभावित भयो। कतिपय राम्रा र बलिया वाणिज्य बैंकहरूले कमजोर बैंकहरूलाई प्राप्ति गरेकाले पनि बढी लाभांश दिने बैंकहरूको नाफा प्रभावित भयो।
अर्कोतर्फ मर्जरपश्चात बैंकहरूको नाफाको अंक सामान्यरुपमा बढेपनि चुक्ता पुँजी र सेयर संख्या निकै उच्चरुपमा बढेकाले प्रतिसेयर लाभांश घटेको छ। जस्तै नबिल बैंकले करिब १ बराबर ०.४३ प्रतिशत स्वाप अनुपातमा नेपाल बंगलादेशलाई प्राप्ति गरेपछि नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी २७ अर्ब पुगेको छ।
यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई १ बराबर १ अनुपातमा गाभेपछि यसको चुक्ता पुँजी करिब ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंक, सराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका छन्।
यी सबै बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश दर घटेको छ। जसको असर यस वर्ष बैंकहरूको लाभांश वितरणमा पुगेको छ।
