काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भेटमा उद्योगीहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृति दिएकोभन्दा पहिलेको र लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएपछिको प्रिमियम शुल्कसहितको बिल तिर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको शुक्रबारदेखि नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास गरिरहेका थिए।
उद्योगीहरूका अनुसार शुक्रबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले महसुल स्वीकृत गरेपछिको अवधिको मात्रै बिल जारी हुनुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै यसमा समाधानका लागि काम गर्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे। बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे।
परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरूको टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ। बिना आधार प्रमाण वक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरूका काटिएका विद्युत लाइन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सो भेटमा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित बिजकअनुसारको महसुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानीबापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभ समेत लिइरहेको बताए।
उद्योगीहरूका अनुसार भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंकलाइन वापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो।
'विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ', अध्यक्ष अग्रवालले भने।
यो विषय धेरै अगाडिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अझै विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरू सहभागी थिए।
