काठमाडौं- नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ।
कोभिड १९ पछि नेपालसँग बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग यतिबेला पर्याप्त तरलता छ। ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको छ। असोजबाट बैंकहरूले निरन्तररुपमा निक्षेप र निक्षेपमा घटेको ब्याजदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि समायोजन गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ। मुद्रास्फीतिमा घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर पनि घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चार महिनाको तथ्यांकअनुसार उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ।
असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ७.५२ प्रतिशत रहेको थियो। सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरसँगै निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै बैंक दर ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले कम दरमा तरलता खिच्दै ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्य राखेर राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएको हो।
यस्तै समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका सबै ऋणीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको छ। सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार बढाउन राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशतमा कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै केही नरम नीति लिएपनि कर्जा लगानी भने बढ्न सकेको छैन। मौद्रिक समीक्षा आएको १५ दिन बितिसक्दा पनि व्यावसायिक जगतमा खासै उत्साह देखिएको छैन।
आफ्नो वित्तीय विवरण नकारात्मक हुन थालेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अतालिएर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपनि त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा देखिन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा लगाएको १० प्रतिशतको सीमाका कारण पर्याप्त मात्रामा ब्याजदर नघटेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रिमिमय दर नै घटाएर कर्जा दिने उद्घोष गरिरहेका छन्। एनआइसी एसिया, कुमारीलगायतका वाणिज्य बैंकहरूले प्रिमियम दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याइसकेका छन्।
बैंकहरूको आधार दर ९.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। आधार दर ९.५ प्रतिशत भएपछि प्रिमियम दर जोड्दा करिब १३ प्रतिशत नजिक ब्याजदर पुग्ने भएकाले ऋणीहरूले कर्जा लिन चाहेका छैनन्।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षायता प्रणालीमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। हाल प्रणालीबाट कुल ५० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षापश्चात प्रणालीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी भएको छ। हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८०.१७ प्रतिशत रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.५८ प्रतिशत रहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा माथि आउन नदिन राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन उपकरणहरूमार्फत प्रणालीबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।
प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम रहेपनि कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ६ गतेबाट मात्रै तरलता खिचेको थियो। अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्दछ।
अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा बढी भएमा प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दै प्रणालीमा तरलता पठाउने (इन्जेक्ट) गर्दछ।
राष्ट्र बैंकले पठाउने अल्पकालीन उपकरणमार्फत पनि तरलताको समस्या समाधान भएमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सुरक्षणका आधारमा ७ दिन अवधिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन पाउँछन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थायी तरलता सुविधा दरका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिन पाउँछन्। कोभिडपछि प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निकै ठूलो मात्रामा स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरेका थिए।
हाल प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेका छ। मंसिर ६ यता राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा ७ दिन अवधिको ८५ अर्ब रुपैयाँ र १४ दिने अवधिको १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रिभर्स रिपो मार्फत तरलता प्रशोचन गरेको छ।
पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन नगरी राष्ट्र बैंकले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। ९२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र ५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी विल मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासमा विकास ऋणपत्र मार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ र ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ गरी १२ अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो बोलकबोलअनुसार विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको छ।
यस्तै २८ दिने ट्रेजरी बिलको औषत भारित ब्याजदर २.३६ प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औषत भारित ब्याजदर ३.३४ प्रतिशत, १८२ दिने औषत भारित ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको औषत भारित ब्याजदर ४.१५ प्रतिशत कायम भएको छ।
