काठमाडौं- राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा (तीन महिनाभित्रमा) नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि समेटिने भएको छ।
तथ्याङ्क विभागले औपचारिक रुपमा कार्य क्षेत्र मै पुगेर जनगणना गर्न नसके पनि वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर ती तीन क्षेत्रका घरधुरी र जनसाङ्ख्यिक विवरण समेटेर प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले मूल गणना कार्यमा विवरण ल्याउन नसके पनि वैकल्पिक विधिमार्फत विभिन्न स्रोतसमेत परिचालन गरी विवरण सङ्कलन सुरु भइसकेको जानकारी दिए। 'हामीले कूटनीतिक रुपमा विभागबाट र जिल्लाबाट समेत प्रयास गर्यौँ तर भूभाग हाम्रै भए पनि त्यहाँ जान पाइएन, त्यसैले अब स्थानीयवासीसँगको सहकार्यमा प्रविधिको समेत उपयोग गरेर स्रोतमार्फत तथ्याङ्क लिन थालेका छौँ,' महानिर्देशक श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार त्यस क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुञ्जीमा मात्रै मानिसहरुको बसोबास छ। सो क्षेत्रमा अनुमानित ३०० घरधुरीमा बढीमा ८०० सम्म जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ। जाडो मौसममा त्यहाँका स्थानीयवासी पनि बेँसी झर्ने भएकाले दार्चुलाको छाङरु र तिङ्करका स्थानीयवासीसँग भेटघाटसमेत हुने तथा फोन सम्पर्क गर्न सकिने हुँदा स्रोतमार्फत विवरण सङ्कलन गर्न विभागको टोली जुटेको छ। घरधुरी भने सेटेलाइटबाट नै लिन सकिने विभागले जनाएको छ।
दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले विभिन्न चरणको छलफलपछि विसं २०७७ जेठ ५ मा सुगौली सन्धिलगायत अन्य विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ ७ गते उक्त नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरेको हो। जेठ ९ गते निशान छापलाई नयाँ नक्साअनुसार बनाउन संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा जेठ ३१ गते संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै भारतको नियन्त्रणमा रहेका ती क्षेत्र औपचारिक रुपमा नेपालको नक्सामा समेटिन पुगेको थियो। नक्सामा समेटिएपछिको यो पहिलो जनगणना भएकाले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
नेपालको पश्चिमी सीमा कालापानी भएको कुरा ब्रिटिस सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा उल्लेख छ। त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै सीमा हो भनेर स्पष्ट बोलेको सीमाविद्हरु बताउँछन्। उक्त नदी पूर्वतर्फ कालापानी र लिपुलेक पर्छ। पछिल्लो समयमा भारतले कालीभन्दा वर रहेको क्षेत्र लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली बनाएर ती सबै क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।
विगतमा चीनबाट भारतलाई जोगाउन नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतको मागअनुसार उनीहरुका सुरक्षाकर्मी राख्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल सरकारले दिएको र सोही बेलादेखि भारतले नेपाली भूमिलाई कब्जा जमाएको हो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले १८६० अघिका हरेक अभिलेखमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै आधिकारिक सीमा मानेको बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार त्यसपछिको नक्सामा मात्रै लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली भनेर भारतले त्यसउताका क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हो।
भारतको कब्जामै रहेका कारण राष्ट्रिय जनगणना विसं २०७८ को मूल गणना कार्य मङ्सिर ९ गते बिहीबार सकिँदा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो महाअभियानमा औपचारिक रुपमा ती क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सकिएन तर विभिन्न माध्यमबाट जनसङ्ख्या लिन भने थालिएको तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ। कात्तिक २५ देखि जनगणना सुरु भएको थियो।
नजिक रहेको छाङ्रु र तिङ्करमा समेत गणकहरु मुस्किलले पुगेका थिए। उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नु परेको थियो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भारतकै मान्छे पनि पास लिएर मात्रै गुञ्जी, नाभी र कुटी जाने गरेकाले नेपालीहरु जान सहज नभएको बताए।
यसपालिको जनगणना सूचीकरण गर्दा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रु र टिङ्कर बस्ती जान भारतले धार्चुलाको बाटो प्रयोग गर्न पास दिएको थियो। त्यहाँ पुग्न नेपालतर्फ बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर एक दिनमा पुग्न सकिने भएकाले भारत सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत उक्त क्षेत्रमा जान सहमति माग्दा दोस्रो पटक भने जान नदिएको विभागले जनाएको छ। सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीसहित तीन गणक उक्त स्थानमा जान नसकेपछि अन्य दुई गणकले तीन दिन लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुगी जनगणना सम्पन्न गरेका थिए। पछि उनीहरुलाई फर्कन समस्या भएपछि सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सदरमुकाम ल्याइएको प्रजिअ जोशीले बताए।
यसपटकको जनसङ्ख्या झन्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको छ। आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन सुरु हुनेछ । करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसबेला कुटी, नाभी र गुञ्जीको विवरण पनि आउने छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्या दुई करोड ६५ लाख छ। ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित सुरु यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो।
नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो। रासस
