गण्डकी- पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थापना गरेका कृषि तथा पशुपक्षी नियमन एकाइ कार्यालय निष्क्रिय बनेका छन्। प्रदेशमा भित्रने पशु तथा कृषिजन्य उपजको स्वस्थता परीक्षण एवं नियमनका लागि आव २०७५/७६ मा तनहुँको आँबुखैरनी र स्याङ्जाको मालुंगामा ती कार्यालय खुलेका थिए।

मन्त्रालय मातहत रहने गरी स्थापना भएका एकाइ कार्यालयले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि तोकिएका सेवा दिन सकेका छैनन्। पशु तथा कृषि उत्पादनको स्वस्थता परीक्षण एवं नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारको पहलमा स्थापना भएका नियमन एकाइ पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा एकाइ कार्यालयले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताए। 'कार्यालय त खुल्यो तर त्यहाँ चाहिने दक्षजनशक्ति, उपकरणलगायतको व्यवस्थापन हुनसकेन, कार्यालय नाम मात्रका जस्ता भए', उनले भने, 'यो विषयमा जनस्तरबाट पनि गुनासो आइरहेको छ, मन्त्रालय छिट्टै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छ।'

वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले तत्कालका लागि तनहुँको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीसहित तीन र स्याङ्जामा दुई अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी खटाइएको उल्लेख गरे। एकाइ कार्यालय सञ्चालनका लागि पशु विकास र कृषि विकास अधिकृतसहित पाँच जनाको प्राविधिक चाहिनेमा अहिलेलाई न्यून जनशक्तिबाट सेवा सुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागि परेको हो।

'यतिका वर्षसम्म कार्यालय निष्क्रिय अवस्थामा रह्यो, अब पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यसहित मन्त्री नै स्वयं सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफलमा जुट्नुभएको छ', अर्थविज्ञ भट्टराईले भने, 'स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा यो काम अगाडि बढ्छ, मन्त्रालय यसमा संवेदनशील भएर लागिपरेको छ।'

नियमन कार्यालयमा पशुपक्षी तथा कृषि उपज ‘होल्ड’ गर्ने स्थल, प्रयोगशाला, उपकरणलगायत कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए। स्याङ्जामा सो कार्यालयको आफ्नै भवन बनेपनि तनहुँमा भने भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यालयले सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि प्रदेश भित्रने मुख्य दुई नाकामा पशुपक्षी र कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, नियमनलगायतका काम हुने वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भट्टराईले बताए।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पशुमा देखिने महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा क्वारेन्टाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग केन्द्र सरकारसँग राख्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमासमेत सो विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उठाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले किटानसमेत गरेको छ। पुश क्वारेन्टाइनस्थल स्थापना संघ सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई प्रदेशले भोगिरहेको समस्याका रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोखरास्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा गृष्म न्यौपानेले तनहुँ र स्याङ्जामा स्थापना भएका कृषि तथा पशुपक्षी नियमन एकाइलाई जनशक्ति र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए। उनले संघ सरकारले प्रदेश नाकामा आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइनस्थलसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे। हालै अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्मीस्किन जस्ता महामारीका कारण नेपालले ठूलो पशुधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।

प्रमुख डा न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामासमेत पशु क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे। 'क्वारेन्टाइन सेवा फितलो हुँदा पशुमा महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ, पशुपालन व्यवसाय नै धराशायी भइरहेको छ', डा न्यौपानले भने, 'संघ सरकारले प्रदेश नाका, मुख्य राजमार्ग र स्थानमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गरेर पशु रोगमुक्त क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।'

गुणस्तर परीक्षण र नियमन नहुँदा अहिले पशुपक्षी तथा बोटबिरुवा के-कस्तो अवस्थामा प्रदेशमा भित्रिरहेका छन्, कुनै लेखाजोखा छैन। क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री प्रदेश भित्र्याउने गरी संरचना बनाउनुपर्ने डा न्यौपानेले बताए। रासस