काठमाडौं- महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेतृत्वमा सात महिनादेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबोलाउँदा नियुक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। राज्य स्रोतको परिचालन लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा मा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ।
गएको जेठमै टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएको थियो। संविधानअनुसार महालेखा परीक्षकसहितका संवैधानिक प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
संविधानको धारा २८४ को ३ को व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
परिषदको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ। परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुँदै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानमा प्रष्ट रुपमा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले महालेखा परीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएकै चार महिना हुँदा पनि नियुक्त भएको छैन।
छ वर्षको कार्यकाल हुने महालेखा परीक्षकका लागि संविधानमा योग्याता निर्धारण गरिएको छ।
व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव भएको प्राथमिकता योग्यता रहेको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलको सदस्यमा बहाल नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पार गरेको जस्ता योग्याता चाहिन्छ।
संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षकसहितका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। इच्छुक योग्य नागरिकबाट आवेदन पनि माग गरिएको थियो। तर त्यसपछि परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छैन।
परिषदको मागेको आवेदनमा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, महालेखामै काम गरेकी राममाया कुँवर रहेका छन्। त्यस्तै रामप्रसाद थपलिया, शैकर खरेल, बाबुराम गौतमले आवेदन दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हुँदा विवादित बनेका सीए सुबोधकुमार कर्णले पनि आवेदन दिएका छन्।
यसैबीच अदालतले महालेखा परीक्षक नियुक्त नगर्नुका बारेमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ। महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले सरकारका नाममा कारदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै इच्छुक देखिएका छैनन्। संवैधानिक परिषदमा बहुमतको अवस्था नहुँदासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउने मुडमा दाहाल रहेका छन्। छ सदस्यीय हुने परिषदमा अहिले तीनजना एमालेका छन्। सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी तीन जना हुँदा सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्रीमात्र रहेका छन्। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख पनि सदस्य हुन्छन्।
अब छिटै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यकाल सकिने र त्यसपछि आउने नयाँ अध्यक्ष आफूनिकट हुने भएकाले त्यसपछिमात्र बैठक बोलाउने रणनीतिमा दाहाल देखिएका छन्। यो बीचमा कुनै लेनदेनबाट सहमति नभएको अवस्थामा तत्काल नियुक्तिको सम्भावना देखिएको छैन।
