काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ। गत शुक्रबार ४ ठूला उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार साँझदेखि थप ५ वटा उद्योगको पनि लाइन काटेको हो।

शनिबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आकस्मिक बैठक डाकेर नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर उद्योगको तालाचाबी बुझाउनेसम्मको तयारी गरिएको थियो।

बैठकको अध्यक्षता भने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले गरेका थिए। बैठकमा पूर्वअध्यक्षसहित अन्य उद्योगीहरु पनि सहभागी भएका थिए। तर अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने काठमाडौं बाहिर थिए।

अध्यक्ष ढकाल बाहिरै भएको समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले बैठक राखेर धारणा बनाउने तयारी गरेका थिए। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। महासंघ मात्रै होइन नेपाल उद्योग परिसंघ पनि महासंघको धारणा कुरेर बसेको देखिन्छ।

महासंघ अध्यक्ष ढकाल भने प्रधामन्त्रीसँग एकपटक अनौपचारिक कुरा गरेपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने अडानमा छन्।

यता उद्योगहरुमा एकपछि अर्को गर्दै प्रधाकिरणले लाइन काट्दै गएको छ। सम्भवत: सोमबार पनि साँझदेखि केही थप उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणको छ। तर उद्योगीको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरु अलमलमा हुँदा उद्योगी भने मारमा परेका छन्। ४ उद्योगमा ३ दिनदेखि लाइन अवरुद्ध छ भने पाँच उद्योगमा आइतबार साँझदेखि अवरुद्ध छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनसँगै शुक्रबार ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार थप ५ उद्योगको लाइन काटेको छ। आइतबार प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, अशोक स्टिल, त्रिवेनी स्पिनिङ, सोनापुर स्प्रिङको बिजुलीको लाइन काटेको हो।

प्राधिकरणले यसअघि शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट गरी चार वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो। बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि उद्योगमा लाइन काटेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पुनः चर्किएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उद्योगमा बिजुली काट्दा पर्ने असरको लेखाजोखा नगरी लाइन काटिएको छ। ६१ उद्योगको २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको प्रधिकरणको भनाइ छ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको छ। नेपाल विद्यतु प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालमा आएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अघिल्लो कार्यकालबाट सुरु भएको विवाद अहिले झनै पेचिलो बनेको छ।

व्यावहारिकरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगहरूले दोबर दस्तुर तिर्नुपर्ने कुरा गलत नै देखिन्छ। डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनबाट लिइएको बिजुलीको रकम तिर्न उनीहरूले प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको विद्युत यसका लागि स्पष्ट संरचना र तोकिएको अर्थात् २४ घण्टै वा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्छ। 

विद्युत आपूर्ति भए/नभएकोबारेमा स्पष्ट हुन त्यो बेलाको टीओडी मिटर डाउनलोडको प्रतिवेदन चाहिन्छ। व्यवसायीले डेडिकेटेड(ट्रंकलाइनको बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। प्राधिकरणसँग उक्त समयको टीओडी मिटरको डाउनलोड छैन। जसका कराण उद्योगी र प्राधिकरण यो विषयमा मिल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्।

टीओडी मिटरको प्रतिवेदन नभएको तथा नियमित रुपमा प्राधिकरणले आपूर्ति दिएको/नदिएको भन्ने स्पष्ट आधार नभएकोले व्यवसायीहरूले त्यो रकम तिर्नु नपर्ने हुन सक्छ। बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिए पनि उद्योगीहरू भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर बाहेकको शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन।

टीओडी भनेको हरेक आधा घण्टामा माग, लोड र उपभोगको रेकर्ड राख्ने काम मिटरले गर्नु हो। साथै कुनै पनि पूर्वनिर्धारित समयमा भएको डाटाको विश्लेषण गरेर बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। 

कुलमानको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन कलहको नालीबेली

 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौताको चक्रव्यूहमा उद्योगी