काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुरेर बस्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमै समस्या आउने भएको छ। जसले गर्दा नेपाल-भारतको विद्युत व्यापारसँगै बंगलादेशसँग हुने भनिएको व्यापार पनि प्रभावित हुने भएको छ।
नेपाल-भारत दोस्रो अन्तरदेशीय (न्यू बुटवल-गोरखपुर) विद्युत् प्रसारण लाइनको भारत खण्डमा निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ तर नेपालको खण्डमा समस्या हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजना निर्माणको शिलान्यास भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीयसमकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यसको शिलान्यास गरेका थिए।
एमसीसीअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो।
जसमा पहिलो चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको थियो। टेन्डरमा देखिएको अन्योलसँगै नेपालको विद्युत व्यापारमा असर पर्ने देखिएको छ।
यहि अवस्था रहे भारततर्फ समयमै निर्माण हुने तर नेपालतर्फ ढिला हुने देखिएको छ। यसका कारण नेपाल-भारत र बंगलादेशबीच हुने विद्युत व्यापारमा सिधै असर गर्ने देखिएको छ। भारतले नेपालबाट १० वर्षभित्र लैजाने भनिएको १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीमा समेत असर पर्ने निश्चित छ।
न्यू बुटवल-गोरखपुरमा १ सय ४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामा बन्ने छ। दुई हजार मेगावाट विद्युत् आदान-प्रदान गर्न सक्ने छ। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युतमात्रै आदान-प्रदान गर्न सकिन्छ।
भारततर्फ डिसेम्बरभित्रै निर्माण सुरु गर्ने तयारी भारतले गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले संयुक्त (५०-५० प्रतिशत लगानी) रूपमा निर्माण गर्दै छन्।
भारत खण्डको प्रसारणलाइन संयुक्त रूपमा बनाउने गरी नयाँदिल्लीमा संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी दर्ता भइसकेको छ। त्यसमा प्राधिकरणको ४६ करोड भारु (७३ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) सेयर छ । ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणले एमसीए नेपाललाई ६ करोड ७० लाख डलर दिने सम्झौता गरिसकेको छ। विशेष गरी प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमा डिजाइन थप गर्ने गरी उक्त पैसा थपिएको थियो। एमसीसीले योसहित ३ सय १५ किलोमिटर लामो चार प्रसारण लाइन बनाउँदै छ।
