काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको वर्गीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड र आधार परिमार्जन गरेको छ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० जारी गर्दै सरकारले लागतसहितका विभिन्न आधार तथा मापदण्ड बनाएको हो। 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यही मापदण्डको आधारमा अबदेखि आयोजनाको वर्गीकरण, घोषणा र पुनरावलोकन हुने भएको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ लाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो। 

यो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत हुनका लागि कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने छ। लागतसँगै अन्य आधार पनि तोकिएको छ। 

विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना पूरा हुने, संरचनागत रुपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरिनेछ। 

त्यस्तै रुपान्तरणकारी आयोजना हुनका लागि कम्तिमा १० अर्ब लागत भएको, स्रोत र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको हुनुपर्ने छ। 

आयोजनाको यी दुई वर्गमा पर्नका लागि सबै तयारी पूरा भएको हुनुपर्ने छ। यस्तो वर्गीकरणको नीतिगत समन्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विभिन्न तहका सरकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा समिति हुने छ। यो समितिले आयोजनाको वर्गीकरण, यसअघि नै वर्गीकरणमा परेकाको पुनरावलोकन गर्ने छ। 

त्यस्तै सरकारले आयोजनाको लागतका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्ने भएको छ। साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको वर्गीकरण हुने भएको छ। यसका लागि १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना सानो, ५० करोड रुपैयाँसम्मको मझौला र ५० करोडमाथिको आयोजना ठूलो आयोजना हुनेछ। 

आयोजना निर्माणको अवधि पनि मापदण्डमा तोकिएको छ। साना तथा मझौला आयोजना बढीमा तीन वर्ष, ठूला आयोजना, राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका लागि अधिकतम १० वर्ष तोकिएको छ। 

त्यस्तै तहगत रुपमा स्थानीय तहले १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्नेछन्। यसमा गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले ५ करोड, उपमहानगरले १० करोड र महानगरले १५ करोड रूपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्नेछन्। प्रदेशले १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना र केन्द्र सरकारले ५० करोड रुपैयाँमाथिका आयोजना सञ्चालन गर्नेछ। 

क्षेत्रगत रुपमा भने संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रअनुसार सरकारहरूले आयोजना सञ्चालन गर्नेछन्। 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने आयोजना अहिले पनि संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ। अबदेखि बजेट विनियोजन गर्दा मापदण्डका आधारमा हुने र यसअघि नै भएका विनयोजनलाई स्रोतसहित हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।