काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएका छन्। 

उद्योगीसँग पटक पटक सहमतिमा नै विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले एकैपटक बोली फेरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको बिजुली लाइन तत्काल काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन्। 

‘बिजुलीको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ। ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ।’

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

गत भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिमा नै यो विषय टुंगो लगाउने भन्दै उद्योगीलाई साथ दिने बताएका थिए। जतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी नदिनेको लाइन काट्ने सूचना निकालेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषय मिलाउन आग्रह गरेका थिए।

उद्योगीको गुनासोपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। गत मंसिर ५ सम्मको अर्को सूचनापछि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न नै आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि ट्रंक लाइन महसुल छुट र मिनाहाको विषय नटुंगिएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि अहिले भने लाइन नै काट्न भनेपछि उद्योगीहरू त्रासमा देखिएका छन्। 

उद्योगीहरुले प्रयोग गरे/नगरेको टीओडी मिटर हेरेरमात्रै शुल्क लिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सोहीअनुसार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।

उद्योगीहरूले लोडसेडिङ भइरहेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरू लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्। 

नेपालमा २०७५ जेठ १ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको ९ महिनापछिसम्मको पनि बिलिङ भएपछि उद्योगी व्यवसायीले उक्त शुल्क तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिबाना रकम पनि बढ्दै गएको छ।

उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन्। यता विद्युत नियमन आयोगले पनि तत्कालीन समयको विद्युत महसुल आयोगले बैठकको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरको गणनाबाट आउने शुल्कमात्रै उद्योगीसँग लिनुपर्ने भन्दै परिपत्र नै गर्दै आएको छ। 

प्राधिकरणले भनेबमोजिम पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टै विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो। त्यस्तै प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सोहीअनुसार गर्ने वचन दिएका थिए तर अहिले उनले बोली फेरेसँगै उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन्।