चितवन- पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले अण्डा उत्पादक किसानलाई संगठित गरेर बजारीकरणमा लागेको एक वर्ष दुई महिना बित्यो। आफ्नो खोरमा राखेका चार लाख कुखुराले दिएको अण्डाले मूल्य नपाएपछि आफू जस्तै किसान संगठित गरेर उनले देशका ७४ जिल्लामा बजारीकरणका लागि पुगे।

यद्यपि, अहिले पनि अण्डाको लागत मूल्य पाउन अझै सकेको छैन। कोभिडको महामारीपछि निरन्तर नोक्सानमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीमा छ। किसान पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले बजारीकरण गर्दै आएको छ। फार्मको अण्डालाई सोझै किसानको भान्सामा पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको छ।

किसान पोखरेलको भनाइमा प्रतिक्रेट (३० वटा अण्डाको) लागत मूल्य चार सय २० हाराहारी पर्दछ। अहिले पनि प्रतिक्रेट तीन सय ७० मा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संघ गठन भएपछि केही महिना लागत मूल्यसम्म पुगेको भए पनि पुनः घटेको हो। यद्यपि पहिलेको झैँ निकै न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले नरहेको उनले बताए।

चार वर्षअघि दैनिक ६० हजार कार्टुन (एक कार्टुनमा सात क्रेट) सम्म अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा यो घटेर २४ हजार कार्टुन हाराहारीमा झरेको छ। एक हजार चार सय हाराहारी फार्मबाट घटेर तीन सय हाराहारीमा झरेको जनाइएको छ। ठूला फार्म सञ्चालनमा आएकाले धेरै अण्डा देखिए पनि फार्मको सङ्ख्या निकै घटेको छ।

किसान र व्यवसायीको अवस्था निकै खस्किएर व्यवसाय धान्ने  संघर्षमा रहेका छन्। आत्मनिर्भर यस व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'अझै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो भने व्यवसाय जोगिन सक्छ।'

व्यवसायीहरुले नेपाल एग ट्रेडिङ सञ्चालन गरेर देशभरका अण्डा सङ्कलन गरी बजारीकरणसमेत गर्दै आएका छन्। यसले अण्डाको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो। 

अभियानमा लाग्नुभएका पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले पोल्ट्रीजन्य उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा नियमित नोक्सान व्यहोर्नु परेको बताए। धेरै किसान विस्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ।

उनको भनाइमा विगतको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा घटेका छन्। ब्वायलर प्यारेन्ट ४५ प्रतिशत, लेयर्स प्यारेन्ट ४३ प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। किसानसँग कुखुरा पाल्न आर्थिक अभाव भएको उनको भनाइ थियो।

सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन्। ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैंकको ऋणको भरमा छन्। उनीहरुलाई बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ। बैंकको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन्।

नेपाल अण्डा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योग संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भने, 'धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन्।'

पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै  समयमा सुधार हुन नसके कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने बताए। राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको उनले बताए। उनले भने, 'सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्‍याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन।'

नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताए । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने उनको भनाइ थियो। उनले थपे, 'आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ।'

ह्याचरी उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषि पौडेलले कोभिड अघिसम्म तीन सय ४४ वटा ह्याचरी रहेकामा अहिले एक सय १७ मा झरेको बताए। तीमध्ये पनि ८० हाराहारीले मात्रै चल्ला उत्पादन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। लेयर्स चल्लाको उत्पादन लागत मूल्य ५५ प्रतिगोटा पर्ने भन्दै उनले अहिले ४५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्न बाध्य रहेको बताए।

निरन्तरको घाटाका कारण धेरै ह्याचरी बन्द भएको उनको भनाइ छ। सातामा लेयर्स चल्ला तीन लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले यसको उत्पादन एक लाख २५ हजार र ब्वायलर चल्ला सातामा ४५ लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले २० लाख मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।

भारतीय खुल्ला सिमानाबाट अवैध रुपमा आउने पोल्ट्रीजन्य पदार्थ, बढ्दो बैंकको ब्याजदर, नागरिकमा घटेको क्रयशक्ति, कच्चापदार्थको लगाइएको भन्सार लगायतका कारण यो व्यवसाय टिक्न मुस्किल भएको हो। यससँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य नबढ्नु र पोल्ट्रीका लागि आवश्यक दाना, औषधि, कच्चापदार्थको मूल्य बढ्नु र जनशक्तिको पारिश्रमिक थपिँदै जानुले सन्तुलन कायम गर्न नसकेर व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको किसान बताउँछन्।

सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा आत्मनिर्भर व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा बैंकिङ क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। रासस