काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थाहरूको सेवा खरिदमा सीमित कम्पनीहरूको हालीमुहाली भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ। 

सरकारी निकाय, संस्थान तथा कम्पनीहरूले सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा प्रस्ताव मूल्यांकनमा कार्टेलिङ गरेर एउटै कम्पनीको कब्जामा जाने अवस्था आएको भन्दै अख्तियारले चासो दिएको छ। 

गएको मंसिरमा अख्तियारले नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूसँग गरेको अन्तरक्रियापछि जारी गरेको निर्देशनमा भेन्डरलकलाई रोक्न सुझाव दिएको हो। 

सार्वजनिक खरिदमा भएको मौजुदा कानूनी व्यवस्थामा रहेको व्यवस्थालाई नै चुनौति दिने अभ्यास भइरहेकोमा अख्तियारले चासो व्यक्त गरेको हो। छलफल तथा अन्तरक्रियापछि सुझाव दिँदै अख्तियारले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न भनेको छ। 

बोलपत्र मूल्यांकनकै समयमा यस्तो भेन्डरलक हुनसक्ने जोखिममा सचेत हुनुपर्ने र आवश्यक परे कानूनी व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ। 

एउटै कम्पनीको हातमा अधिकांस जिम्मेवारी हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता हुने र त्यसको मार सेवाग्राही र राज्यले भोग्नुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ।

विशेषगरी सूचना प्रविधिको उपकरण तथा सेवा खरिदमा भेन्डरलक हुने गरेको छ। नेपाल टेलिकमा हुवावेको भेन्डरलक रहेको छ भने अरु निकायमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ। 

यस्ता छन् अख्तियारले नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएका सुझाव 

• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति (कपि एण्ड पेस्ट) नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने। आईईई/ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समय सीमासहितको कार्यविधि तयार गर्ने।
• बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भेन्डर लक हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने।
• प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नेगरी एउटै आयोजना टुक्राटुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्‍न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्ने।
• बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने।
• परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रयोजन एवं प्रक्रियासमेत खरिद गुरुयोजनामा नै खुलाई त्यस्तो खरिद योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• लाभ लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने। अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने। कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पार्टपूर्जा तथा एक्जेसिरिज केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने।
• सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने। प्रयोगमा आउन नसक्ने जिन्सी मालसामानहरू जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कानूनमा मिति तोकिएको भए सोही मिति र अन्यथा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कानूनबमोजिम लिलामी गर्ने र तोकिएको समयमा लिलामी नगर्ने पदाधिकारीलाई माथिल्लो निकायले कारबाही गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग सो कार्यको आबद्बता गराउने। 
• सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति एवं जिन्सी सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण, सुरक्षण तथा लेखाजोखाका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरी उपयोगमा ल्याउने।
• सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफ्नै कर्मचारीबाट प्राप्ति, नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने। सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरुपता सुनिश्चितता गर्ने। सबै सरकारी सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• सबै सार्वजनिक निकायहरूले समयमै नियमानुसार अनिवार्य लेखापरीक्षण गर्ने/गराउने। लेखापरीक्षण नगर्ने/नगराउने निकायहरूलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने।
• नेपाल सरकारको घोषणाबाट खारेजी गर्ने वा गाभिने भनिएका विभिन्न निकाय एवं संस्थाहरूका सम्बन्धमा संस्था, संरचना, कानून, जनशक्ति, कार्य जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहजस्ता आधार लिई दुरगामी प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गरी यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने। 
• राष्ट्रिय किताबखाना अन्तर्गत तीनवटै किताबखानाको एकीकृत कार्यालय सञ्चालन प्रणाली विकास गरी सेवा प्रवाह गर्ने। राष्ट्रिय किताबखानालाई साधनस्रोत, जनशक्ति र प्रविधिले सम्पन्न बनाई स्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखासँग आबद्ध गरी स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्ने।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत हुने प्राविधिक अडिटको गुणस्तर र विधिमा आवश्यक सुधार तथा विस्तार गर्ने।
• बजार अनुगमन कार्यलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य निकाय तथा स्थानीय तहबिच कार्य जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र तथा क्षमताका आधारमा आवश्यक कार्य विभाजन गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने।
• कार्यकारी र नियमनकारी दुबै कार्य गर्ने निकायहरूको (जस्तै: काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत) कार्य विभाजन गरी नियमनकारी वा कार्यकारी कार्यमध्ये कुनै एकमा मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने।
• वित्तीय संस्था, सार्वजनिक कोष, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै सार्वजनिक निकायको मौज्दात रकम निश्चित समयको लागि बोलकबोल प्रक्रियाबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने।
• नयाँ जिम्मेवारीमा आउने निकाय/कार्यालय प्रमुखले विगतको संस्थागत दायित्वको समेत जिम्मेवारी लिई समाधानको स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्य गर्ने।
• आवश्यकताको आधारमा दक्ष, प्राविधिक जनशक्तिको नियुक्ति र विकास गर्ने, औचित्यता र मितव्ययिताको आधारमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको निश्चित समयमा पुनरावलोकन गर्ने।
• सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यतालिकासहित सुधारयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्ययोजना बमोजिम कार्य हुन नसकेको देखिएमा निकाय प्रमुखबाट सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सजग गराउने वा विभागीय कारबाही गर्ने।
• सार्वजनिक संस्थान नियमन गर्ने विषयगत मन्त्रालयहरूले मातहतका संस्थान सुधारका लागि समयबद्ध रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिकता तथा संस्थानहरूको स्थायित्वका लागि बजार अवस्था विश्लेषण (मार्केट एनालाइसिस) गरी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने।
• समस्याग्रस्त संस्थान, घाटामा रहेका, लामो समयदेखि बन्द भएका, निजीकरण गरिएका तथा खारेज नगरिएका संस्थानहरूका सम्बन्धमा सम्पत्ति दायित्व यकिन र फरफारक गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन, बन्द, मर्जर वा खारेजी जे गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिन उपयुक्त हुने।
• निजीकरण भएका संस्थाको जग्गा, सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक कानून, विधि र मापदण्डको पालना गर्ने गराउने तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन जिम्मेवार निकाय तोक्ने।
• सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानून विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने।
• सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवा सँगसँगै सपोर्ट सर्भिस/म्यानेज सर्भिस समेत निश्चित अवधिको लागि खरिद गरेको अवस्थामा उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई सपोर्ट सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीसँगै काम गराई आन्तरिक सीप र क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिपश्चात् त्यस्तो सपोर्ट सर्भिस/म्यानेज सर्भिस को कार्य जिम्मेवारी आफैँले लिने व्यवस्था मिलाउने। 
• नेपाल राष्ट्र बैंकले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका अवैध कारोबार नियन्त्रणको लागि नेतृत्व लिने तथा विप्रेषणको आप्रवाह बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन गरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न सहजीकरण गर्ने।
• नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने, एकीकृत खाता मात्र कारोबार हुनेगरी प्रणाली विकास गर्ने तथा एउटा व्यक्तिको कुनै एउटा निकायको आवश्यक विवरणमा अन्य निकाय वा सम्बन्धित संस्थाको समेत पहुँच हुनसक्ने गरी आवश्यक कानूनी, संरचनागत र प्रविधिगत व्यवस्था मिलाई दोहोरोपना हटाउने। सबैखाले कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
• भ्रष्टाचारको बहुआयामिक प्रवृत्ति पहिचान र नियन्त्रणका लागि वित्तीय जानकारी इकाईको सवलीकरण र "GoAML Software" को उपयोग विस्तार गर्ने तथा विदेशी मुद्रा कारोबारको सीमा तोक्ने।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण गरिने अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने। सामुदायिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदानलाई ती संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने। 
• वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुन सक्ने सम्भाव्य आर्थिक चलखेल/लेनदेन र बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने। कामदार तथा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु अघि दक्षता अभिवृद्धि गर्न अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सूचकसहित अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने। 
• वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हक हितका लागि मात्र कल्याणकारी कोषको सदुपयोग गर्ने।
• कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ)  निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने। सो क्रममा  धितोपत्रको रेटिङ निर्धारण वस्तुपरक भए नभएको अनुगमन गर्ने। धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुञ्जायस देखिएकाले उपयुक्त र विश्वसनीय मुल्याङ्कन विधिबाट धितोपत्र निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिने।
• खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी उत्खननको अनुमति दिएपश्चात् उत्खननको परिमाण, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका  विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
• राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक बजारमा हुने राजस्व छली र सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रदर्शनीय प्रभाव (डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट) हुने गरी कारबाही अगाडि बढाउने। तत्काल भीसीटीएस  को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने। सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
• सरकारले तोकेको कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमा नै खाद्यान्न खरिद तथा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 
• केही जिल्लामा दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान कति र कुन स्थानमा दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी सडक नपुगेका स्थानमा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने गरी पुनर्विचार गर्ने। 
• इन्धन ओसारपसार, भण्डारण तथा वितरणमा हुन सक्ने सम्भावित चुहावट, मिसावट तथा आर्थिक हानि नोक्सानी नियमन र नियन्त्रण गर्न नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउने।
• नेपालमा खपत हुने इन्धन, यसको मौज्दात, भण्डारण तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने तथा नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउने।
• नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न समयमा प्राप्त भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने। प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक रणनीतिका साथ निगममा रहेका सबै वायुयानहरूको नियमित सञ्चालन, सम्भार र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, नेपालभित्र र विदेशमा समेत उडान थप हुने गरी तालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। 
• नेपाल वायु सेवा निगमले गृष्म-हिउँद तालिका (समर-विन्टर सेड्युल) बमोजिम स्वदेशी/विदेशी टिकट बुकिङ, खरिद वा रद्ध गर्न मिल्ने गरी अनलाइन टिकट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबैको पहुँच पुग्ने गरी पारदर्शी बनाउने। 
• आगामी दिनमा सडक पुगेको र लाभ लागत विश्लेषणबाट औचित्य पुष्टि नभएका स्थानमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य नगर्ने, हाल सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलको मुल्याङ्कन गरी भविष्यमा समेत सञ्चालन नहुने भए त्यस्ता विमानस्थलमा थप लगानी नगर्ने एवं सञ्चालन भएका विमानस्थलको सम्पत्ति सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने। हवाइ रुट अनुमति (रुट पर्मिसन) सुनिश्चितता नगरी नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य अगाडि नबढाउने। 
• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खानेपानी आपूर्ति तथा महसुल भुक्तानी सेवा स्तरोन्नति गर्नुका साथै जमिन मुनिको बोरिङको पानी उपयोग गर्दा भौगर्भिक प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र पानी निकाल्ने अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नेपालमा आवश्यक रसायनिक मलको माग, उपलब्धता, आपूर्ति र वितरण योजना तथा भण्डारण र वितरण संयन्त्रका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वतयारी गरी समयमै कृषकले मल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्ने। 
• नेपाल टेलिकमको सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी यसको गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि गर्ने। खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई खरिद कार्यमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र मिलेमतो नहुने व्यवस्था मिलाउने। टेण्डरको म्याद समाप्त भएका र कार्यसम्पन्न नभएका रूग्ण आयोजनाको तत्काल कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।
• योजना छनौट, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, बजेट तर्जुमा र सोको यथार्थपरक कार्यान्वयनमार्फत स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्न एवं सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन आयोगबाट मिति २०८०/०७/१६ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्ने। त्यसैगरी आयोगले आफ्नो तेत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) मार्फत दिएका सम्बन्धित सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्ने।

सार्वजनिक संस्थानमा विद्यमान निम्नलिखित लगायत अन्य आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरी तत्काल रोक्ने -

• आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै कर्मचारी र सञ्चालकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने, 
• निरन्तर नाफा घटिरहेको अवस्थामा समेत कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गरिरहने,
• सञ्चित नोक्सानी (क्युमुलेटिभ लस) मा भएका संस्थाले समेत निश्चित वर्षमा भएको मुनाफाको आधारमा मात्र पनि बोनस खाने,
• कर्मचारी अवकाश भएपछि र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटिसकेपछि पनि सम्बद्ध संस्थाबाट निश्चित अवधिसम्म सेवा सुविधा पाइरहने,
• संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने,
• अर्थ मन्त्रालयको कार्यञ्चालन निर्देशिकाविपरीतका सेवा सुविधा लिने,
• अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगरै संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने,
• सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत पूर्णकालीन सवारी साधन, ड्राइभर र इन्धन उपलब्ध गराउने,
• संस्थाको वार्षिक उत्सवको नाममा कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, वार्षिक उत्सव भत्तालगायतका अनावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने,
• कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता र सुविधा वितरण गर्दा संस्थाको व्यावसायिक आम्दानीभन्दा अन्य आम्दानी (नन-अपरेटिङ इनकम) लाई समेत गणना गर्ने,
• कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधा तय गर्दा आफ्नो संस्थाको आर्थिक हैसियतलाई भन्दा अन्य संस्थामा विद्यमान सेवा सुविधा भित्र्याउन र रकम बढाउन संस्थाबिच होडबाजी गर्ने,
• कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा जथाभावी बिना औचित्य ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काज जस्ता सुविधा दिई  ठूलो संख्यामा कर्मचारीले बिना काम संस्थामा सेवा सुविधा लिइरहने। यस्ता ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काजमा भएको अवधिमा समेत नियमित पाउने भत्ता जस्तै: खाजा, यातायात, प्रोत्साहन भत्ता सञ्चित बिदाको रकम आदि भुक्तानी दिइरहने,
• आवश्यकता  र बिना औचित्य वैदेशिक भ्रमण गर्ने,
• स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गई ठूलो संख्यामा अनावश्यक रूपमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने,
• आवश्यकता नहुँदा नहुँदै व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञजस्ता अनावश्यक सेवा लिने।

नेपालको टेलिकम प्रणालीमा हुवावेको आधिपत्य, गुणस्तर सुधार नभए ‘नियामकीय नोट’ निकाल्ने प्राधिकरणको चेतावनी