नवलपरासी- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सधैँजसो वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि कतिपयले विकल्पमा माछा पोखरी निर्माण गर्न थालेका छन्।
माछापालन गर्दा क्षति पनि नपुग्ने र आम्दानी पनि हुने भएपछि यस्तो विकल्पमा आफूहरू लागेको कावासोती-७ का किसान देवराज सुब्बाले बताए। वनको सीमासँग जोडिएका यहाँका बासिन्दाको प्रायः घरैपिच्छे माछापोखरी रहेको उनले बताए।
'यहाँ करिब ७० घरपरिवार सबैजसोको पोखरी छ, वनसँग जोडिएको ठाउँमा अरू बाली लगाएर जोगाउनै सकिँदैन, त्यसको विकल्प माछापोखरी बनेको छ', उनले भने। माछापालनबाट आम्दानीसमेत राम्रो हुँद आएको उनले बताए।
पहिले धानखेती लगाउँदै आएका यमबहादुर नेपालीले पनि पछि माछापोखरी खनेका छन्। दिनहुँजसो वन्यजन्तु आउने ठाउँमा अन्नबाली लगाएर भित्र्याउने समयसम्म केही नरहने भएपछि यस माछापोखरी निर्माण गर्ने क्रम बढेको उनले बताए।
जिल्लाको देवचुली, कावसोती, मध्यविन्दु नगरपालिकाको मध्यवर्ती आसपासका क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। वनको सीमा क्षेत्रमा रहेका जग्गामा माछापोखरी निर्माणका लागि यहाँका सामुदायिक वनले समेत सहयोग गर्दै आएका छन्।
माछापालन गर्न चाहनेका लागि नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहयोग गर्ने गरेको वनका अध्यक्ष खिलबहादुर गुरुङले बताए। नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वन र कृष्णसार मध्यवर्ती सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा मात्रै एक सय ४० माछापोखरी रहेका छन्।
माछापालनले बन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। अन्य बाली लगाउँदा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउने हुँदा वन नजिकमा माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको उनले बताए। यसले वन्यजन्तुले बाली मास्ने समस्या पनि हटेको र माछापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने गरेको उनले बताए।
कावासोती नगरपालिकाले माछापालनमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आकर्षित भएसँगै वडाहरूलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कावासोती नगरपालिकाभित्रका वडा नं ७ र १३ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको कावासोती नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख शिवनारायण कुमालले बताए।
'मध्यवर्ती आसपासमा माछापालन गर्ने क्षेत्र बढ्दै जाँदा नगरपालिकाबाट आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छौँ, किसानले पनि राम्रो आम्दानी लिने गरेका छन्', उनले भने। रासस
